मुख्य समाचार
कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्छौं : मन्त्री लम्साल | धान भित्र्याउने बेलामा बाढीले खेतै लग्यो | रौतहटमा एक लाख २० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद | लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन | हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन |
मुख्य समाचार
कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्छौं : मन्त्री लम्साल | धान भित्र्याउने बेलामा बाढीले खेतै लग्यो | रौतहटमा एक लाख २० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद | लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन | हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन |


सभापति रामहरि खतिवडाले दिए राजीनामा

Ujyalosandeshonline 12441+ समाचार ( )
२८ श्रावण २०८२, मङ्गलबार

काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट उनले राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडमा छेडखानी छानबिनका लागि गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा जिम्मेवारी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको कारण जिम्मेवारी बोध गर्दै राजीनामाको घोषणा गरे । 

उनले भने, ‘नखाएको विष लाग्दैन तर पदलाई भन्दा प्रश्नलाई माथि राखेर हेरेको छु । प्रतिबेदनमा न मलाई दोषि ठहर्याएको छ न राजीनामा उल्लेख गरिएको छ । नत प्रचलित कानुन बमोजिक कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । तर प्रतिवेदनमा जिम्मेवारी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको हुँदा म जिम्मेवारी बोध गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट आज हाँसीहासी राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु ।’

उनले आफू सुरुदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड लागू हुनुपर्छ भन्नेमा अडिग रहेको र भविष्यमा समेत रहिरहने बताए । राज्य व्यवस्था समितिको विधायिकी मनसाय विपरीत विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको बताउँदै उनले प्रतिवेदन लेखन कार्यमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरू संलग्न रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार