मुख्य समाचार
कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्छौं : मन्त्री लम्साल | धान भित्र्याउने बेलामा बाढीले खेतै लग्यो | रौतहटमा एक लाख २० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद | लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन | हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन |
मुख्य समाचार
कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्छौं : मन्त्री लम्साल | धान भित्र्याउने बेलामा बाढीले खेतै लग्यो | रौतहटमा एक लाख २० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद | लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन | हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन |


जिल्लाबाट नै आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाऔं : गृहमन्त्री

Ujyalosandeshonline 12441+ समाचार ( )
२४ जेठ २०८२, शुक्रबार

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले जिल्लाबाट नै आमाको नाममा नागरिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सबैखालका नागरिकता जिल्लाले दिइरहेको अवस्थामा आमाको नामबाट दिने नागरिकता पनि जिल्लाले दिनुपर्ने बताएका हुन् । 

‘सबैखालका नागरिकता जिल्लाले दिइरहेको छ भने नेपाली आमाबाट जन्म भइ नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेका बाबुको ठेगाना नभएको अथवा वेपत्ता भएको, अथवा सहयोग नगरेको मानिसलाई किन मन्त्रालयले दिने ? सबै नागरिकता जिल्लाले दिने आमाको नाममा नागरिकता चाहीं मन्त्रालयले दिने भन्ने हुन्न् । यसलाई जिल्लामा पठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु,’उनले भने । 

उनले आमाको नामबाट सहजरुपमा नागरिकता दिन नियमावली नै संशोधन गरी अगाडि बढ्ने बताए ।  ‘त्यसका लागि नियमावली नै संशोधन गर्ने कुरामा अगाडि बढेका छौ । नियम नै संशोधन गरेपनि काठमाडौंको मन्त्रालयमा भएका फाइलहरु सबै जिल्लामा पठाउने हो,’उनले भने । यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद् ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले एनआरएनए नागरिकहरुको नागरिकताले मताधिकार नहुने भन्दै त्यसको औचित्य नभएको बताए । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार