मुख्य समाचार
इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका प्रहरी निरीक्षक अर्जुन पौडेल 'उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | ‘लु’ को जोखिम बढ्दै, बच्ने कसरी ? | ‘राष्ट्रको ढुकुटी लुट्नेहरू डराए, अब कारबाही रोकिँदैन’ : गृहमन्त्री सुदन गुरुङ | थासाङमा दोस्रो राष्ट्रिय याकचौँरी दिवस सम्पन्न | बालअधिकार उल्लङ्घनका घटना अन्त्यका लागि प्रभावकारी खबरदारीमा जोड | कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूरो : सभापति थापा | जितगढी किल्लालाई राष्ट्रिय सम्पदामा सूचीकृत गर्न पहल गरिरहेका छौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य | सरकारी ‘वेबसाइट’मा अपाङ्ग पहुँचमैत्री सुविधा | माहुरीसहित घार वितरण | पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन अध्यक्ष घिसिङको माग |
मुख्य समाचार
इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका प्रहरी निरीक्षक अर्जुन पौडेल 'उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | ‘लु’ को जोखिम बढ्दै, बच्ने कसरी ? | ‘राष्ट्रको ढुकुटी लुट्नेहरू डराए, अब कारबाही रोकिँदैन’ : गृहमन्त्री सुदन गुरुङ | थासाङमा दोस्रो राष्ट्रिय याकचौँरी दिवस सम्पन्न | बालअधिकार उल्लङ्घनका घटना अन्त्यका लागि प्रभावकारी खबरदारीमा जोड | कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूरो : सभापति थापा | जितगढी किल्लालाई राष्ट्रिय सम्पदामा सूचीकृत गर्न पहल गरिरहेका छौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य | सरकारी ‘वेबसाइट’मा अपाङ्ग पहुँचमैत्री सुविधा | माहुरीसहित घार वितरण | पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन अध्यक्ष घिसिङको माग |


लोकतन्त्रका लाभहरू सबै जाति र समुदायको जीवनसँग जोडिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

Ujyalosandeshonline 11026+ समाचार ( )
१० असार २०८१, आइतबार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आधुनिक समाजको विकाससँगै लोकतन्त्रका लाभहरू सबै जाति र समुदायको जीवन पद्धतिसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आदीवासी जनजातिहरूको परम्परालाई जीवन्त राख्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘आदीवासी जनजाति पहिचानको महत्त्वपूर्ण आधार र परम्परागत रीतिरिवाज हो, पुर्ख्यौली जमिनलाई आस्थाको प्रतीक मान्दै आदीवासी जनजातिले प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको उपयोग मात्रै नभई आफ्नो मौलिक, परम्परागत ज्ञान र सिपको आधारमा प्रकृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन गरिरहेका छन् ।’

संविधानले आदिवासी जनजातिलाई समानता र सामाजिक न्यायको हकसहितको विभिन्न अधिकारहरू प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानतः सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गरे ।

‘संविधानले अवसर तथा लाभमा आदिवासी जनजातिलाई अग्राधिकार दिइएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा राजनीतिक दलले जनसंख्याको आधारमा आदिवासी जनजातिको पनि प्रतिनिधित्त्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार