काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता मापनका लागि काम भइरहेको बताएका छन् । आम्दानी, खर्च र प्राथमिकताहरु समेटेर मन्त्रालयगतरुपमा सरकारको अवस्थाका विषयमा मापनको काम भइरहेको हो ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास विषयमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित संवाद कार्यक्रममा सदस्य फुयालले प्रगतिका सूचकहरुमा आंशिक सुधार भएका तथ्यहरु बाहिरिएको भए पनि विस्तृत अध्ययनपछि चित्र प्रष्ट हुने बताए ।
उनले उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यहरुमाथि टिप्पणी गर्दै भने, ‘प्रस्तुत गरिएको सूचकहरुका आधारमा खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको छ । गत वर्षमा खर्चको स्थिति कस्तो थियो र चालु आर्थिक वर्षको यही समयमा आइपुग्दा कति प्रगति भयो भन्ने प्रस्तुतिले गत वर्षभन्दा यस वर्षको केही समयमा हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको छ । हामी पनि छुट्टै अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
सरकारले अबको बजेटमा पूर्वाधार योजनालाई आवश्यकता अनुसार बनाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड– २०८० जारी गरिसकेको बताउँदै त्यसले अबका आयोजनाहरु कस्ता हुने, कति हुने लगायतका विषयमा रोडम्याप दिएको उनले बताए ।
पुँजीगत खर्च बढाउने उद्देश्यले ठूला आयोजनाहरुको अवलोकन, निरीक्षण तथा मुल्यांकन आवश्यक रहेको फुयालको भनाइ छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले अर्थतन्त्रको सवालमा देखिएका समस्याहरु निराकरण गर्नका लागि लागिपरेको बताएका छन् ।
पुँजीगत अर्थतन्त्रका सवालमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्नकै लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न खोजिरहेको प्रष्ट्याए ।
उनले भने, ‘अहिलेको अर्थतन्त्र खासगरी पुँजीगत अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न खोजिरहेका छौं ।’
सरकारले परिवर्तन हुनेवित्तिकै आफू अनुकूल संशोधन गर्ने प्रचलन रहेको सन्दर्भमा आर्थिक ऐनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ थियो ।
