काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका विद्यालयहरूलाई प्रचलित कानुन र नियमविपरीत नयाँ भर्ना नगर्न र जथाभाबी शुल्क असुल नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ। केही निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली र सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगावै विद्यार्थी भर्ना लिने र चर्को शुल्क उठाउने गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले यस्तो कठोर कदम चालेको हो।
मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) र अदालतको आदेशको उल्लंघन गरी गरिने यस्ता क्रियाकलापप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। विद्यालय सञ्चालन जस्तो जिम्मेवार र संवेदनशील क्षेत्रमा कानुनको धज्जी उडाउँदै मनलाग्दी शुल्क असुल्ने कार्य अशोभनीय मात्र नभई कानुनी रूपमा दण्डनीय हुने मन्त्रालयको ठहर छ। यसर्थ, शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन र सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि बहानामा थप शुल्क नलिन सबै विद्यालयलाई सचेत गराइएको छ।
यस विषयमा मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई समेत विशेष सक्रियता देखाउन आग्रह गरेको छ। नियमविपरीत कुनै पनि विद्यालयले अभिभावकबाट शुल्क उठाएको पाइएमा त्यस्तो रकम तत्काल फिर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमाभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने र निर्देशनको अवज्ञा गर्ने विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शैक्षिक क्षेत्रमा हुने यस्ता बेथिति रोक्न सबै पक्षलाई कानुनको पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले विद्यार्थी र अभिभावकलाई मारमा पार्ने गरी सञ्चालन गरिएका गैरकानुनी भर्ना अभियान तत्काल बन्द गर्न र शिक्षाको गरिमा कायम राख्न सम्बद्ध सबै विद्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालकहरूलाई सचेत गराउनुभएको छ। सरकारको यो निर्देशनपछि अब स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको अनुगमन गरी नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
