मुख्य समाचार
बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह | भारतद्वारा पुनर्निर्माण सम्पन्न परियोजना हस्तान्तरण | आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन | नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता : द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुआत हुने विश्वास | ओझलमा ऐतिहासिक ढोलथान | चरा संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड | मुस्ताङ अस्पतालमा बढे बिरामी | मुस्ताङमा सेवाग्राहीको हातैमा राहदानी | मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विषादी भएका तरकारी र दूधमा फेला | रमा तिवारी हत्या प्रकरणमा भारतीय नागरिक पक्राउ |
मुख्य समाचार
बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह | भारतद्वारा पुनर्निर्माण सम्पन्न परियोजना हस्तान्तरण | आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन | नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता : द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुआत हुने विश्वास | ओझलमा ऐतिहासिक ढोलथान | चरा संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड | मुस्ताङ अस्पतालमा बढे बिरामी | मुस्ताङमा सेवाग्राहीको हातैमा राहदानी | मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विषादी भएका तरकारी र दूधमा फेला | रमा तिवारी हत्या प्रकरणमा भारतीय नागरिक पक्राउ |


मलको समस्या बुझ्न कृषि सामग्री कम्पनी पुगे सांसद गुप्ता, सिधै गाउँमै डिपो स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड

Ujyalosandeshonline 11474+ समाचार ( )
२८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार

परासी । नवलपरासी क्षेत्र नं. २ का नवनिर्वाचित सांसद नरेन्द्र कुमार गुप्ताले कृषकहरूको मलखाद सम्बन्धी गुनासो सम्बोधन गर्न जिल्लास्थित कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यालयको अनुगमन गरेका छन्। मतदातासँगको भेटघाटमा किसानले मलको चरम समस्या राखेपछि वास्तविकता बुझ्न कार्यालय पुगेका उनले प्रमुख तारा प्रसाद खनालसँग मलको भण्डारण, वितरण प्रणाली र नीतिगत जटिलताबारे छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा मागअनुसार मल आपूर्ति नहुनु र सहकारीमार्फत हुने वितरणमा समेत ढिलाइ हुनु मुख्य समस्या रहेको पाइएको छ। यसको विकल्पमा किसानले सिधै कम्पनी वा गाउँसम्मै डिपो स्थापना गरेर मल खरिद गर्न पाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

अनुगमनका क्रममा बफर कोटाका नाममा राखिने १० प्रतिशत मलको चरम दुरुपयोग भएको गम्भीर विषय समेत उठेको छ। प्रदेशस्तरका नेताहरूको दबाब र पहुँचका आधारमा उक्त मल निजी बीउबिजन कम्पनीलाई वितरण गरिँदा वास्तविक किसानले पाउने करोडौंको अनुदानबाट निजी कम्पनीले फाइदा लिइरहेको पाइएको छ। स्वदेशमा समयमै मल नपाउँदा सीमावर्ती क्षेत्रका किसान भने भारतीय मल प्रयोग गर्न बाध्य छन्।

मलको अभावसँगै जिल्लामा पर्याप्त कृषि प्राविधिकको कमी र सिँचाइको अभावले कृषि क्षेत्र थप प्रभावित बनेको छ। जिल्लामा प्रति १ हजार ४ सय १२ घरधुरीका लागि मात्र एक जना कृषि प्राविधिक उपलब्ध छन्। सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न नसक्दा युवा पलायन बढ्दै गएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर खेतीपातीमा परेको छ। तथ्यांकअनुसार जिल्लाको ३९ हजार ४ सय ७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब २ हजार २ सय ८५ हेक्टर जमिन बाँझै रहेको छ भने कुल कृषियोग्य जग्गाको ५१.२८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार