काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग भएको सम्झौताको बारे धेरै तनाव लिन आवश्यक नभएको बताएका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले ५ करोड लिदा राष्ट्र हित विपरित नहुने, २० करोडसम्म लिंदा हुने भन्ने सिद्धान्त हुन नसक्ने भन्दै भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्न पाउने विषयमा सरकारले ठूलो परिवर्तन नगरेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले हामीले यो विषयलाई कडाइ गरेका छौं । पाँच करोड लिंदा राष्ट्र हित विपरित नहुने, २० करोडसम्म लिंदा हुने भन्ने कुरा कुनै सिद्धान्तसँग मेल खादैन । यो ठूलो विषय होइन । पाँच करोड पहिलेदेखि लिदैँ आएको हो । यो सदनबाट अनुमोदिन विषय हो । सैद्धान्तिक रुपले नयाँ कुरा बर्तमान सरकारले केही गरेको छैन् । अंकका हिसाबले पहिले तीन करोड रुपैंयाँ । पछि पाँच करोड र अहिले २० करोड भयो भन्ने कुराले सद्धान्तिक रुपले केही फरक गर्ने कुरा होइन् ।’
भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आएपछि केही नयाँ सम्झौता नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्ले पहिल्यै निर्णय गरिसकेको जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘हाल सार्वजनिक भएका सम्झौताहरु भारतीय विदेशमन्त्री आउँदा औपचारिकता पाएका हुन् । यस विषयमा १५ दिनअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको हो ।’
तर सम्झौता र सहमतिका विषयमा समितिमा गम्भीर प्रश्न उठेकाले जानकारी दिंन उपस्थित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कागजातहरु लिपिबद्ध रुपले उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारलाई कुनै आपत्ति नभएको बताए ।
