मुख्य समाचार
विमानस्थल सुरक्षामा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै असई गोमा के.सी. पुरस्कृत | मनाङमै अड्किए पर्यटक | लुम्बिनीको काखमा उद्योगः संरक्षणसँगै व्यवस्थापनको माग | गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तरराष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा, निजी क्षेत्रको आशा नयाँ सरकारतिर | कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन सर्‍यो, असोज १८ गतेदेखि हुने | प्रधानमन्त्री शाहसँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको बिदाइ भेट | मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती | मौलिकताको आँगनमा पर्यटनको पाइलाः सिङ्दी गाउँ | बालबालिकामा शीघ्र श्वासप्रश्वास सङ्क्रमणको दर बढ्यो : जनस्वास्थ्य कार्यालय | मृतकका परिवारलाई रु एक लाख राहत |
मुख्य समाचार
विमानस्थल सुरक्षामा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै असई गोमा के.सी. पुरस्कृत | मनाङमै अड्किए पर्यटक | लुम्बिनीको काखमा उद्योगः संरक्षणसँगै व्यवस्थापनको माग | गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तरराष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा, निजी क्षेत्रको आशा नयाँ सरकारतिर | कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन सर्‍यो, असोज १८ गतेदेखि हुने | प्रधानमन्त्री शाहसँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको बिदाइ भेट | मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती | मौलिकताको आँगनमा पर्यटनको पाइलाः सिङ्दी गाउँ | बालबालिकामा शीघ्र श्वासप्रश्वास सङ्क्रमणको दर बढ्यो : जनस्वास्थ्य कार्यालय | मृतकका परिवारलाई रु एक लाख राहत |


स्थानीय तहले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै

Ujyalosandeshonline 12431+ समाचार ( )
११ असार २०८१, सोमबार

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि स्थानीय तहले सोमबार बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।  ७ सय ५३ पालिका मध्ये केहीले यसअघि नै बजेट सार्वजनिक गरिसके पनि अधिकांश स्थानीय पालिकाले आज बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ। सोही व्यवस्था अनुसार आइतबार सम्म बजेट नल्याएका सबै स्थानीय निकायले आज आफ्नो एक वर्षे आय व्यवको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । 

हिजोसम्म ३८ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेश ६, बागमतीका ६, गण्डकी प्रदेशमा १४ लुम्बिनीका ३, सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन तथा कर्णालीका प्रदेशको १ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन्। 

आज बाँकी सात सय १५ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।  असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार