भैरहवा । रुपन्देहीको भैरहवामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सुरु भएको छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सुरु भएको हो ।
संघीय सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको बिशेष उपस्थितीमा सुरक्षा गोष्ठी सुरु भएको छ । गोष्ठीलाई सम्वोधन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानको एकल र साझा सुचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले सघाउनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखी प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन समेत प्रदेश सरकारलाई रोकेको बताउनु भयो । उहाँले तत्काल प्रदेशमा प्रहरी समायोजन देखी प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो स्थापना गर्ने बिषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।‘प्रहरी समायोजन नहुदा प्रदेश सरकारले प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण गर्न हालेका बजेट समेत कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था छ ।
गत बर्षको बजेट पनि खर्च हुन सकेन’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘संघीय सरकारले अनुमती नदिदा प्रहरी कार्यालय बनाउन हालिएका बजेट फ्रिज हुन पुगे । यस बर्ष पनि प्रदेश सरकारले प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।’
प्रदेश भित्र प्रहरी कार्यालय भवन जिर्ण हुदा समस्या परेको, प्रदेश सरकारले भवन निर्माणकालागि ध्यान दिएपनि प्रहरी समायोजनको बिषय अघि नबढ्दा समस्या परेको भनाई उहाँको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले साझा र एकल सुचीका अधिकारलाई प्रदेशमा कार्यान्वयनकालागि नपठाउदा समस्या परेको भनाई मुख्यमन्त्री आचार्यको छ । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन नआउदा प्रदेशमा काम गर्न जटिलता छ । हामिले बनाएको ऐन समेत कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या देखियो’उहाँले भन्नुभयो,‘संघीय शिक्षा ऐन समेत नआउदा प्रदेशले काम गर्न पाएन ।’
प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको र सोही अनुसार कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउदै लगेको जानकारी दिनुभयो ।‘सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न पाँच बर्षे रणनीतिक योजना बनाएका छौं । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छ ।
यति मात्र होइन, मुख्यमन्त्री र मन्त्रिहरुलाई आचारसंहिता लागु गरेका छौं’उहाँले भन्नुभयो,‘महिनामा एक पटक मात्र एउटा जिल्लामा जाने, अर्काेपटक जानुपरेको खण्डमा आवश्यकता र औचित्य पुष्टी हुनेगरी मुख्यमन्त्रीको अनुमती लिएर जाने, सकभर होटलमा बास नबस्ने, सरकारी गेष्टहाउसमा बस्ने नीति लिएका छौं’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘आफ्नो जिल्लामा मन्त्री जाँदा भ्रमणभत्ता नलिने, होटलको विल पेश नगर्नेगरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नेगरी सरकारले भूमिका बढाएको छ ।’
यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले आफु मुख्यमन्त्री भएदेखी समय पालनालाई समेत प्रमुखताकासाथ अघि बढाएको बताउनु भयो ।‘जतिबेला भनिएको छ, सोही समयमा कार्यक्रम सुरु गरिनुपर्छ । यसमा म दृढ छु’उहाँले भन्नुभयो,‘सुशासनको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ, त्यो मान्यता मैले लिएको छु ।’ यस्तै मुख्यमन्त्रीको सुरक्षाकालागि खटिने स्कटिङ्ग सुविधा पनि हटाउने बारेमा पनि आफुले सोचीरहेको बताउनु भयो ।
‘अगुवा र पछुवा सुरक्षा दिने गरिएको छ । मैले जिल्ला तहबाट हुने स्कटिङ्ग सुरुबाटै लिदैन भनेर लिइन । अव मेरो सुरक्षामा रहेको अगुवा सुरक्षा पनि नलिने भनेको छु । यहाँ रहेको जनशक्तिलाई अनेत्र लैजान सकिन्छ’उहाँले भन्नुभयो,‘यस बारेमा पनि छलफल आवश्यक छ ।’ कार्यालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जारी गरिएको १४ बुदे निर्देशन समेत कार्यान्वयन भइरहेको भनाई उहाँको छ ।
