काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवी साहले निजामती ऐनमार्फत पशु चिकित्सकहरुका माग सम्बोधन हुन सक्ने बताएकी छन् ।
आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने दल जनमत पार्टीको भ्रातृ संगठन पशु चिकित्सक जनमत संघको घोषणा सभालाई मंगलबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले पशु चिकित्सक राज्यको उपेक्षामा परेको बताइन । सरकारले ल्याउन लागेको निजामती ऐनबाट केही आशावादी हुने ठाउँ भने रहेको उनले जिकिर गरिन् ।
भेटेरिनरी क्षेत्रका प्राविधिक र चिकित्कलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा जोड दिएकी उनले आउन लागेको निजामती ऐनले कर्मचारीको वृत्तिविकास र सुविधामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन ।
‘निजामती ऐन कुनै राजनीतिककर्मीले ड्राफ्ट गरेका होइनन्, उहाँहरु जस्तै विद्वानले नै गर्नु भएको छ । कुनै राजनीतिकर्मीले गरेको भए त्यो अलिकति बढी प्रश्न आउने थियो, तर पेसाकर्मी र विज्ञहरुले नै ड्राफ्ट गर्नु भएको हो । अब क्याबिनेटबाट पास भएर हाउसमा दर्ता हुने क्रममा छ ।’ सरकारी सेवामा रहेका सबै कर्मचारीको हितअनुकूल ऐन आउनेमा आशावादी हुन सकिने उनले बताइन ।
‘पशु चिकित्सकहरुले राज्यबाट प्रोत्साहन पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘कृषि प्रधान देश भए पनि राज्यले समेट्न सकेको छैन । राज्यलाई पशु सम्बन्धी डाक्टरहरुको ठूलो आवश्यकता छ ।’ यो प्राविधिक क्षेत्र भएकाले कृषिका लागि अभिन्न सम्बन्ध रहेको उनले बताइन ।
यस्तै, सबै क्षेत्रको विशेषता फरक फरक हुने भन्दै उनले वातावरण हेरेर सबै प्रकारका प्राविधिकलाई उत्साह र ऊर्जा दिनु सरकारको दायित्व रहेको बताइन् ।
