काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न परेको रिटमाथि छलफल गर्नका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले रिटमाथि छिटो सुनुवाइ गर्नुपर्ने ठहर गर्दै भोलि रिट निवेदक र सरकार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो।
‘सबै रिट निवेदकहरू नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालय र पदहरूमा कार्यरत रहेको भन्ने देखिन आएकाले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक -प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत् आजै प्रस्तुत आदेशको जानकारी छिटो सञ्चारद्वारf सबै निवेदकहरूलाई गराइ नियमानुअसार पेश गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीहरूले दायर गरेको रिटमा ६ भदौमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फु्याँलको एकल इजलासले तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थियो। उक्त आदेश रद्दको माग गर्दै सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले मंगलबार सर्वोच्चमा भ्याकेट दिएका थिए।
उक्त भ्याकेटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले छलफलका लागि भोलि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो। शुक्रबार रिट निवेदक र सरकार पक्षसँग छलफल गरेपछि ३० वर्षे कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्नेबारे आदेश हुन सक्ने बताइएको छ ।
