काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले बजार अनुगमनपछि गरिने सजाय पनि स्थानीय तहले नै तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भएको खाद्य स्वच्छता विधेयकको संशोधनकर्ताहरुसँग भएको छलफलमा उनले बजार अनुगमन स्थानीय तहले नै गर्ने भएको कारणले सजाय विषयपनि स्थानीय तहले नै तोक्ने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको औंल्याए ।
उनले भने,‘ बजार अनुगमनको विषय स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ । त्यस कारणले सजायको विषय स्थानीयले नै तोकिदिए राम्रै हुन्छ । यो विषय संसदमा पनि राख्दाहुन्छ ।’
उनले, पुँजी सिलिङको आधारमा खाद्य सम्बन्धी कुरा उठिरहेको भन्दै साना उद्योगहरू प्रदेश स्तरमा नै दर्ता हुने गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पुँजीको सिलिङको आधारमा खाद्य सम्बन्धी कुरा उठाउनुभएको थियो प्रदेशमा हुनुपर्छ भनेर । त्यो अहिले कानुनत प्रदेशमा नै छ ।’
