भैरहवा । चालु आर्थिक बर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ६६ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को चालु तर्फ १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार विनियोजन गरेकोमा त्यसको ६२ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात १० लाख ७४ करोड २७ लाख ९३ हजार ३ सय ५५ रुपैया खर्च भएको छ । पूंजिगत तर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार विनियोजन भएकोमा १६ अर्ब ३ करोड ७ लाख १७ हजार ८ सय ४७ रुपैया खर्च भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैया विनियोजन गरेको थियो । जसको ६६ दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात २६ करोड ७७ करोड ३५ लाख ११ हजार २ सय ३ रुपैया मात्र खर्च गरेको प्रदेश कोष नियन्त्रक दिपक ज्ञवालीले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च भन्दा पूंजिगत खर्च बढी भएको छ ।
सबै भन्दा बढी खर्च खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ७७ दशमलव ४० प्रतिशत गरेको छ भने सबै भन्दा कम मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले १६ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । पूंजिगत खर्च तर्फ मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ९ दशमलव ०९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाको ३३ करोड ८८ लाख ३८ हजार बजेट रहेकोमा त्यसको ६६ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको १० करोड बजेटको ६९ दशमलव ५३ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ६ करोड ५१ लाख १५ हजार ७ सय ३६ रुपैया बजेट मध्ये ५० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको ७२ करोड ५ लाख ५८ हजार ९ सय ३१ रुपैया मध्ये ४७ दशमलव १० प्रतिशत, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको १ अर्ब २२ करोड ९१ लाख ८१ हजार ३ सय १४ रुपैया बजेटबाट ६२ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयको ४१ करोड ८४ लाख ३८ हजार ७ सय ३४ रुपैया मध्ये ६२ दशमलव १० प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब ३० करोड १५ लाख ४५ हजार ६७ रुपैया मध्ये ६२ दशमलव ७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तर्फ ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख ६६ हजार ६ सय ८० रुपैया बजेट मध्ये ७० दशमलव ०६ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालय तर्फ १ अर्ब ५७ करोड ६ लाख २८ हजार १ सय ८ रुपैया विनियोजित बजेट मध्ये ५४ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय तर्फ ३ अर्ब २५ करोड ८९ लाख १७ हजार ४ सय २५ रुपैया मध्ये ७३ दशमलव ७३ दशमलव ४९ प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगको १ करोड ६४ लाख ६२ हजार ४ सय ६६ रुपैया मध्ये ४१ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च भएको । अर्थ–विविधमा ४ लाख ४० हजार छुट्टयाईएकोमा यसको ० दशमलव ०३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांकबाट देखिन्छ । स्थानिय तह वित्त हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब ३७ करोड १० लाख ५६ हजार २ सय ४२ रुपैया बजेट मध्ये ९३ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
बजेट निर्माण अनुसार श्रोत प्राप्ती नहुदा कठिनाई भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवाली बताउछन । ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट बनाउदै गर्दा श्रोत २८ अर्ब जति मात्र प्राप्त भएको थियो । यो भन्दा बढी खर्च गर्नै नहुने ज्ञवालीको धारणा छ । “संचित कोषलाई ऋणात्मक गर्न नमिल्ने भएको हुनाले हामीले असारको अन्तिमतिर आएर अनिवार्य दायित्वका तलब भत्ता, संघिय शशर्त खर्च बाहेकको अन्य रकम रोक्नुपर्ने अवश्था आयो ।” ज्ञवालीले भने “हामीले खर्च गर्न दिएको भए अथवा हामीसंग प्रयाप्त रकम भएको भए ७० देखि ७३ प्रतिशत खर्च गर्न सक्थ्यौ ।”
यो वर्षको करिब २ अर्बको दायित्व भुक्तानी अर्को आर्थिक बर्षको लागि सरेको छ । संघिय सरकारको बजेटमा करिब ९० प्रतिशत भर पर्दा प्रदेश सरकार ऋणात्मक अवश्थामा गएको प्रदेश कोष नियन्त्रक ज्ञवालीको भनाई छ । समानीकरण अनुदानको उपलब्ध गराउने भनिएको रकम मध्ये जम्मा ७४ दशमलव ११ प्रतिशत उपलब्ध गराएको थियो । ८ अर्ब १४ करोड समानीकरण अनुदान अन्र्तगतको प्राप्त हुनुपर्नेमा ६ अर्ब ३ करोड मात्र आएको थियो । “करिब २ अर्ब १० करोड रुपैया बराबरको समानीकरण अनुदान बापतको उपलब्ध गराएन ।” ज्ञवालीले भने “अन्तिम किस्ता नदिएको कारणले त्यति नै बराबरको रकम चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी रोक्नु पर्ने अवश्था आयो ।”
