रौतहट । रौतहटका सहकारीकर्मीहरुले सहकारी अध्यादेश र नियमन मस्यौदा प्रति आपत्ती व्यक्त गरेका छन । नेपाल सरकारले जारी गरेको सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश र राष्ट्र बैंकद्वारा सहकारीलाई नियमन गर्न तर्जुमा गरिएको प्रस्तावित मस्यौदा संसोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
विशेषगरी बचतको सिमा , कार्यकाल अवधी ,संचालकले लिने ऋण सुविधा , एक पटकमा एक संस्थाको मात्र नेतृत्व ,बचतको प्रकार ,ऋणलाई पुनर्ताजगी गर्दा प्रोभिजन गर्नु पर्ने व्यवस्थाहरुमा परिमार्जन गर्नु पर्नेमा जोड रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सहकारीहरुलाई नियमन गर्नुपर्ने अवस्था सहकारीकर्मीहरुले नै निम्त्याएको उल्लेख गर्दै केही बुँदाहरुमा पुर्नविचार गर्दै बाँकीलाई तत्काल कार्यन्वयनमा लैजानु पर्ने रौतहट बचत तथा ऋण सहकारी संघका सचिव वसन्त कुमार आचार्यले जोड दिए ।
अध्यादेश र मस्यौदाका राम्रा पक्षहरु भएपनि समग्रमा यसले सहकारी अभियानलाई साँघुरो पार्ने भएकाले यसलाई तुरुन्त सच्याउन उनले माग गरे ।
नेपाल सरकारले पौष १४ गते जारी गरेको सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश र पौष २९ गते राष्ट्र बैंकद्वारा सहकारीलाई नियमन गर्न तर्जुमा गरिएको प्रस्तावित मस्यौदाका केही दफाहरुमा रौतहटका सहकारीकर्मीहरुले बिच छलफल भएको हो । जिल्लाभरी रहेका बचत ऋण सहित अन्य प्रकृतिका सहकारी प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो ।
