जनकपुर । मधेस प्रदेशका ४७ वटा स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न तयार भएका छन् ।
महोत्तरी, धनुषा र सर्लाहीका ४७ स्थानीय तहले एकैपटक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्ने सहमति जनाउँदै सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता गरेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीसमेतको उपस्थितिमा आइतबार ती स्थानीय तहका प्रमुख र कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
कोषले यसअघि देशभर गरेर ४३ वटा स्थानीय तहसँग मात्रै सम्झौता गरेको थियो । तर मधेशमा भने एकैपटक ४७ स्थानीय तह कोषको योजना कार्यान्वयन गर्न तयार भएका छन् ।
मुलतः सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कोषबाट स्थानीय तहरूले तीन प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।
पहिलो, स्थानीय तहले आफ्ना करारका कर्मचारीलाई कोषमा सामेल गराउने । दोश्रो, स्थानीय तहमा श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउने, र तेश्रो आफ्नो क्षेत्रमा अनौपचारिक श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउने ।
तीन वटै कार्यक्रमबाट समग्रमा स्थानीय सरकारलाई नै फाइदा पुग्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए ।
कोषका अनुसार आइतबार भएको सम्झौताबमोजिम ती स्थानीय तहमा कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० को ११ प्रतिशत हुन आउने एक हजार एक सय ९० रुपैयाँ मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्छ । यस्तोमा सम्बन्धित स्थानीय तहले उक्त रकमको ९ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् एक हजार १३ रुपैयाँ योगदान गर्नेछ ।
यसरी गरिएको योगदानबाट कोषले प्रदान गर्दै आएका सुविधा पाउने कोषले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा श्रममन्त्री भण्डारीले संविधानमा व्यवस्था भएको जनताको रोजगारी सम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई रोजगारी तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्न कोषले ल्याएको कार्यक्रममा स्थानीय तहले योगदान गर्नुपर्ने बताए ।
उनले स्थानीय तहले कोषबाट प्रवाह हुने सुविधामा नागरिकको पहुँच तुल्याउन सके सर्वसाधारण जनताले समेत राम्रो लाभ लिन सक्ने बताए ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले कोषले सञ्चालन गर्ने योजनाका बारेमा स्थानीय तहसहितका सरोकारवालाको समान धारणा आएकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताए । उनले असुरक्षा भएको ठाउँमा नै सामाजिक सुरक्षा कोष हुनुपर्ने भन्दै स्थानीय तहहरुले देखाएको तत्परताबाट आफू थप उत्साहित भएको बताए ।
