बोमलाल गिरी
नवलपुर । नवलपुरको कावासोतीमा बनाउने भनिएको नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि सरकारले चार अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो रकम सुनिश्चित गरेको हो ।
बजेट सुनिश्चित भएसँगै अव थप भनव निर्माणका लागि बाटो खुलेको एमाले नेता एवं प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य तिलक महतले बताए । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदरमुकाम निर्माण स्थलमा रहेका ६ सय ४२ वटा रुख काट्न पनि स्वीकृत प्रदान गरेको थियो ।
यसअघि ५० करोडको ठेक्का लागेर चारवटा भवन निर्माणको काम अघि बढेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र तीनवटा एकीकृत भवन बनाउनका लागि रौतहटको चौधरी कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइसकेको छ । संघीयता पछि टुक्रिएर बनेको नयाँ जिल्ला नवलपुरका प्राय सबै सरकारी भवन भाडाका घरबाट सञ्चालित छन् भने भाडा स्वरुप महिनाको १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
चार अर्बबाट कुन(कुन भवनलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा पहिले नै टुंगिसकेकाले त्यही अनुसार अव टेण्डर प्रकृया अघि बढ्ने सडक आयोजनाका प्रमुख झपट बहादुर थापाले बताए । ‘‘रकम अनुमानका लागि फाइल भवन निर्माण विभागमा पठाएका छौं, त्यहाँबाट टुंगिएर आउने वित्तिकै टेण्डर प्रकृया अघि बढ्छ,’’ थापाले भने ।
नमुना सदरमुकाम निर्माणको गुरुयोजनाअनुसार यहाँ संघ र प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय, पार्किङ, बाटिका, २५ हजार दर्शक क्षमताको फुटबल रंगशाला, १५ हजार दर्शक क्षमताको क्रिकेट रंगशाला, कर्मचारीका लागि आवास गृह, अतिथि गृह, सभाहल, पुस्तकालय, खाजा घरलगायत संरचना निर्माण हुनेछन् ।
थापाका अनुसार चार अर्बबाट एकीकृत संघीय सरकारी भवनहरु, सभाहल, आवास गृह, जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, आन्तरिक राजश कार्यालय, शसस्त्र प्रहरी कार्यालय प्राथमिकतामा रहेका छन् ।
सदरमुकाम निर्माणका लागि भवन निर्माण विभागका महाप्रवन्धकको नेतृत्वमा पाँच सदस्सीय समिति बनेको छ । समितिमा भवन निर्माण कार्यालय चितवन, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यायका प्रतिनिधि रहेका छन् । रकम सुनिश्चि भएसँगै अव तत्काल यो समितिको बैठक राखेर थप छलफल गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखेलले बताए ।
सदरमुकाम निर्माणको काम बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा रहेको छ । प्रारम्भिक गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको कूल लागत १६ अर्ब २५ करोड ५३ लाख ९० हजार रुपियाँ रहेकोमा लागत बढेर अहिले २६ अर्व पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सदरमुका निर्माणका लागि ५० करोडको स्रोत सुनिश्चितता भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा संघीय कार्यालय र पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर ८० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
रुख कटान अझै सुरु भएन मन्त्रि परिषद् बैठकले सदरमुकाम निर्माण सथलमा रहेका ६ सय ४२ वटा रुख काट्न स्वीकृती दिएको झण्डै दुई हप्ता बितिसक्दा पनि रख काट्ने काम भने अझै सुरु भएको छैन ।
रुख काट्नका लागि जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले स्वीकृती दिएको सात महिनापछि गत पुस १० गते सरकारले रुख काट्न स्वीकृति दिएको थियो । तर वन विभागले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै कटान ईजाजत नदिएका कारण रुख काट्ने काम अघि बढ्न नसकेको डिभिजन वन अधिकृत शिशिर लम्सालले बताए ।
विभागले ईजाजत दिए लगत्तै टाँचा लगाउने र काठ दाउराको मूल्यांकन गरेर कटानको काम सुरु हुने उहाँको भनाइ छ । लामो समयसम्म रुख कटान अनुमती नपाउँदा सदरमुकाम निर्माणका लागि टेण्डर भइ ठेक्का लागेर पनि काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार सदरमुकाम निर्माणस्थलमा ठूला पाँच सय ५२ र साना ९० गरी छ सय ४२ रूख रहेका छन् । कावासोती ३ मा रहेको ज्योति कुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको १८६ बिघा जमिनमा सदरमुकाम बनाइनेछ । विसं २०७६ वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमुना सदरमुकामको शिलान्यास गरेका थिए ।
