नवलपरासी । केराको विक्रि वितरण बैज्ञानिक तरिकाले गर्नु पर्ने बताउदै केरा उत्पादक समितिका जिल्ला अध्यक्ष लख्खु यादव तौलेर मात्र केरा विक्रि वितरण गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । कोसा (पिस) गनेर विक्रि वितरण वैज्ञानिक नभएको हुदा जोखेर विक्रि वितरण गरिनु पर्ने उनले माग गरेका हुन् ।
यसका लागि नीति नै बनाई सरकारले विक्रिका लागि मापदण्ड, अनुगमन गर्न संयन्त्र समेत गठन गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । त्यसका लागि संघिय र प्रदेश सरकारले नीति कानुन बनाई दिनु पर्ने र स्थायिन सरकारले स्थानिय स्तरमा त्यसको संयन्त्र बनाई लागु गराउनु पर्ने अध्यक्ष यादवले यसबारे आफुले विभिन्न स्थानमा कुरा उठाउदै आए पनि सुनुवाई नभएको जानकारी गराए ।
तौलको आधारमा विक्रि वितरण गर्न थाले पछि उपभोक्ता र उत्पादक दुबैलाई फाईदा पुग्ने उनले तर्क प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार यदि तौलेर केरा विक्रि वितरणको अवस्था आयो भन्ने केरा छिप्पनसम्म किसानले प्रतिक्षा गर्ने छन् । जस्ले गर्दा केरामा गुणस्तर कायम हुनुका साथै केराको तौल वृद्धि हुन्छ ।
गुणस्तरले उपभोक्तालाई र तौल वृद्धिले किसानलाई फाईदा पुर्याउछ । हतार गरेर अस्वस्थ्य प्रतिपर्धा मा किसान लाग्दैनन् । ब्यपारीले केरा तौल गरेर लगे पछि तौल बढाउन केराको पुरै अवधीको प्रतिक्षा किसानले गर्ने छन् । केरा नछिप्पदै काट्न लगाउने ब्यपारी हुन,उनले भने, त्यो कुरा किसानले बुझदैनन् । पिस गनेर ब्यपारी केरा लग्ने गरेका छन्,पिस गर्नेर नै उपभोक्तालाई बेच्ने गरेका छन् ।
त्यसबाट बैज्ञानिक तरिकाले मुल्य निर्धारण पनि भई रहेको छैन् । केराको खरिद र विक्रि मुल्य पत्ता लगाउनै गाह्रो हुन्छ । त्यसले गर्दा तौल गरेर यदि केरा विक्रि वितरण भयो,भने किसान र उपभोक्ता दुबै लाई खरिद विक्रिको मुल्य अन्तर पत्ता लगाउन सक्छन् । त्यसले गदौ उपभोक्ता र उत्पादक दुबैलाई फाईदा पग्ने आधार उनले ब्यक्ता गरे ।
केरा गनेर बेच्दा कुन आकारको केरा कति मुल्य होला,किसान उपभोक्ता दुबैलाई थाहा हुदैन्, अन्तर पत्ता लगाउन मुस्किल छ,त्यसका लागि ब्यपारीले जति भने पनि हुन्छ । अबैज्ञानिक तरिकाले केराको विक्रि वितरण गर्दा उपभोक्ता र उत्पादक घाटामा र ब्यपारी नाफा कमाउने गरेका छन् । यसका लागि सरकारले नीति बनाई कडाईका साथ लागु गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । केराबालीका लागि स्थानिय तहले समेत नीति बनाउनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
जिल्लाको प्रतापपुर, सुस्ता, सरावल लगायतका गाउपालिकामा ब्यवसायिक केरा खेती हुने गरेको छ । केरा खेती हुने क्षेत्रमा केरा जोन नै बनाएर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण आयोजनाले काम गरि रहेको छ । तर उत्पादनमा सहयोग गर्दै आए पनि नीति निर्माण, घाटा नाफाको लेखाजोखामा काम गर्न सकिरहेको छैन् । यसले गर्दा अगामी दिनमा यसबारे नीतिगत निर्णयको आवश्कता उनले औल्याएका थिए ।
