नवलपरासी । नवलपरासी जिल्लामा वन पैदावारको बिक्री वितरणमा ठूलो चुनौती देखिएको छ, जसका कारण 'हरियो वन नेपालको धन' भन्ने नारा अहिले 'हरियो वन धमिराको धन' मा परिणत हुन थालेको छ। विदेशबाट काठ आयात गर्ने र कमिसन खाने प्रवृत्तिका कारण स्वदेशी वन पैदावारले बजार नपाएको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन् ।
बुद्ध शान्ति साझेदारी वन समूहका अध्यक्ष वीरेन्द्र चौधरीका अनुसार, समूहसँग करिब ४ करोड मूल्य बराबरको काठ र लाखौं मूल्यका दाउरा बिक्री हुन सकेका छैनन्। यसले गर्दा समूहलाई ऋण तिर्न समेत समस्या परेको छ। ११ हजार ४ सय ४२ घरधुरी र ६३ हजार ७ सय ७६ जनसंख्या आश्रित यो समूहले काठ बिक्रीका लागि रणनीतिक योजना बनाएर साधारणसभाबाट अनुमोदन गरे पनि बिक्रीमा अझै समस्या देखिएको छ । समूहसँग हाल आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ३५ लाख ७ हजार ५ सय १६ मूल्य बराबरको ८ सय ७ सय ६८ घनफिट अस्ना र साल जातको काठ मौज्दात छ। यसबाहेक, आगामी आर्थिक वर्षहरूको लागि पनि ठूलो परिमाणमा काठ र दाउरा स्टक रहेको छ।
जिल्लामा साझेदारी वन समूह मात्र नभई २८ वटा सामुदायिक वन समूहले पनि संकलन गरेका काठ दाउरा बिक्री नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाभरबाट कुल २ लाख २२ हजार ५ सय ९८ घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो, जसको अनुमानित बजार मूल्य २२ करोड २५ लाख ९८ हजार रहेको छ।
डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका रेन्जर प्रजेम्स श्रेष्ठका अनुसार, काठ निकासीको खर्च बढ्दै गएको र मूल्यमा परिमार्जन नहुँदा बिक्रीमा समस्या आएको छ। एलुमिनियमका फर्निचर व्यवसायी अनिल अग्रहरीले काठको तुलनामा एलुमिनियम र फलामका फर्निचर सस्तो र सुलभ भएकाले काठप्रतिको आकर्षण घटेको बताए।
उनले एउटा एलुमिनियमको ढोका १० हजारमा बन्ने तर काठको ढोकाको लागत २० हजारभन्दा बढी पर्ने उल्लेख गरे। सरकारले स्वदेशी काठको आपूर्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा विदेशबाट काठ आयात गर्ने नीति लिँदा देशको वन पैदावारले बजार गुमाएको र वन क्षेत्रमा आबद्ध उपभोक्ताहरूलाई आर्थिक भार परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
