मुख्य समाचार
इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका प्रहरी निरीक्षक अर्जुन पौडेल 'उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | ‘लु’ को जोखिम बढ्दै, बच्ने कसरी ? | ‘राष्ट्रको ढुकुटी लुट्नेहरू डराए, अब कारबाही रोकिँदैन’ : गृहमन्त्री सुदन गुरुङ | थासाङमा दोस्रो राष्ट्रिय याकचौँरी दिवस सम्पन्न | बालअधिकार उल्लङ्घनका घटना अन्त्यका लागि प्रभावकारी खबरदारीमा जोड | कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूरो : सभापति थापा | जितगढी किल्लालाई राष्ट्रिय सम्पदामा सूचीकृत गर्न पहल गरिरहेका छौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य | सरकारी ‘वेबसाइट’मा अपाङ्ग पहुँचमैत्री सुविधा | माहुरीसहित घार वितरण | पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन अध्यक्ष घिसिङको माग |
मुख्य समाचार
इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका प्रहरी निरीक्षक अर्जुन पौडेल 'उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | ‘लु’ को जोखिम बढ्दै, बच्ने कसरी ? | ‘राष्ट्रको ढुकुटी लुट्नेहरू डराए, अब कारबाही रोकिँदैन’ : गृहमन्त्री सुदन गुरुङ | थासाङमा दोस्रो राष्ट्रिय याकचौँरी दिवस सम्पन्न | बालअधिकार उल्लङ्घनका घटना अन्त्यका लागि प्रभावकारी खबरदारीमा जोड | कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूरो : सभापति थापा | जितगढी किल्लालाई राष्ट्रिय सम्पदामा सूचीकृत गर्न पहल गरिरहेका छौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य | सरकारी ‘वेबसाइट’मा अपाङ्ग पहुँचमैत्री सुविधा | माहुरीसहित घार वितरण | पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन अध्यक्ष घिसिङको माग |


गुल्मीमा विद्युत् महसुलमा दिँदै आएको अनुदान रकम कटौटी

रासस 464+ समाचार ( )
१८ कार्तिक २०८२, मङ्गलबार

गुल्मी । गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले स्थानीय नागरिक र सामुदायिक खानेपानी योजनाका लागि दिँदै आएको विद्युत् महसुल अनुदान रकम कटौती गरेको छ । पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि प्रत्येक घरधुरीलाई प्रतिमहिना २० युनिट बराबरको विद्युत् महसुलमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेको थियो ।

नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एवं अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक खर्च कटौती र वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न परिपत्र गरेसँगै गाउँपालिकाले उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने निर्णय गरेको हो । 

अनावश्यक खर्च कटौटी गरी मितव्ययिता नीति लागू गर्ने जनाउँदै मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि अर्को निर्णय नभएसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नसकिने भएको मदाने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

सङ्घीय सरकारको निर्देशनका कारण पालिकाले उक्त निर्णय गर्नुपरेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर कुँवरले सरकारले नागरिकले उपभोग गर्दै आएको सुविधा कटौटी गर्दा त्यसको अपजस सबै जनप्रतिनिधिले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । यसले विपन्न नागरिक र सामुदायिक खानेपानी योजनामा केही आर्थिक समस्या पर्ने कुँवरले बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार