काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले करारमा कार्यरत शिक्षकहरूको रोजगारी सुरक्षित रहने स्पष्ट पारेको छ। अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको "अनुत्पादक खर्च कटौति र मितव्ययिता कायम गर्ने" सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर ५ (ज) मा उल्लेखित प्रावधान, "नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने" भन्ने विषय शिक्षकको हकमा आकर्षित नहुने केन्द्रले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको उक्त विज्ञप्तिपछि विभिन्न स्थानीय तह र विद्यालयहरूबाट करार शिक्षकहरूको भविष्यबारे अन्योलता बढेको थियो। यसै सन्दर्भमा, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त बुँदा शिक्षकको सन्दर्भमा लागू नहुने स्पष्टीकरण दिएको हो।
केन्द्रका निर्देशक भक्तबहादुर गोदारले ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई पत्राचार गर्दै यो जानकारी सबै सरोकारवाला समक्ष पुर्याउन निर्देशन दिनुभएको छ। यो स्पष्टीकरणले करारमा कार्यरत हजारौं शिक्षकहरूमा देखिएको अन्योलता हटेको छ र उनीहरूको रोजगारी सुरक्षित रहने सन्देश दिएको छ। सरकारको यो निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र करार शिक्षकहरूलाई ढुक्क भएर पठनपाठनमा संलग्न हुन प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
