रामेछापको हिलेदेवीका पहिरो पीडित स्थानान्तरणको पर्खाइमा

रामेछाप । रामेछापको सुनापति गाउँपालिका–३ हिलेदेवीस्थित केउरेनी, साउने र च्यामदुङ क्षेत्रका पहिरोपीडित स्थानीय बासिन्दा सुरक्षित स्थानमा सारिने दिनको प्रतीक्षामा छन् । बस्तीभन्दा तलबाट बग्ने खानीखोलाबाट सुरु भएको पहिरो निरन्तर माथिल्लो भू–भागसम्म फैलिँदै जाँदा पूरै जमिन नै सर्न थालेको कारण ७७ भन्दा बढी घरपरिवार तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

साउने–केउरेनी क्षेत्रमा २०३५ सालमै ठुलो पहिरो गएपछि त्यतिबेला बस्ती सारिएको थियो। पहिरो रोकिएपछि स्थानीयहरू फेरि फर्किएर बसोबास थालेका थिए। तर २०८१ असोज दोस्रो सातादेखि जमिन फेरि सर्न थालेपछि निवासीहरू त्रासमा परेका थिए। त्यसपछि असोज १७, १८ र १९ गते परेको अविरल वर्षाले भू–भाग अझै कमजोर बनाइदिँदा जोखिम झनै बढेको स्थानीयहरू बताउँछन्।

अहिले केउरेनी र साउने क्षेत्र सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेको जनाइएको छ। केही घर भत्किसकेका छन् भने धेरै घरहरू गम्भीर रूपमा चर्किएको र अब बस्नै नसकिने अवस्थाले स्थानीय असुरक्षित बनेका छन्। सुरक्षित विकल्प नहुँदा धेरै परिवारहरू अझै त्यही चर्किएका घरमै जोखिम मोलेर बस्न बाध्य छन्।

स्थानीयहरूका अनुसार राति सुत्दा ढुङ्गा र माटो खस्ने, घर वरिपरिका कान्ला भत्कने तथा घाँस काट्न जाँदा टेकेर हिँड्ने ठाउँ समेत नहुने अवस्था गाउँमा बनेको छ। ‘एक वर्षभन्दा बढी भयो–हामी जोखिममा छौँ भनेर गहारी रहेका छौँ, हेर्न त आउँछन्, तर काम भने केही भइरहेको छैन’, स्थानीयको गुनासो छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाको नेतृत्वमा जिल्ला स्तरीय टोलीले गाउँको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। प्रजिअ थापाका अनुसार केउरेनी, साउनेलगायतका बस्तीहरू पूर्ण रूपमा असुरक्षित भइसकेका छन् र ती बस्तीका कुनै पनि घर अब बस्न मिल्ने अवस्थामा छैनन्। तल्लो क्षेत्रमा बग्ने खानीखोलाबाट सुरु भएको पहिरो क्रमशः माथिल्लो भू–भागसम्म फैलिँदै गएपछि समग्र जमिन नै सर्न थालेको र पूरै क्षेत्र उच्च जोखिममा परिरहेको उनको भनाइ छ।

जोखिमग्रस्त ६५ घरपरिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइदिन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई औपचारिक अनुरोध गरिएको प्रजिअ थापाले बताए। उनका अनुसार ‘अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड–२०८१’ अनुसार लाभग्राही छनोट गरी तथ्याङ्क विपद् पोर्टलमा प्रविष्ट गरिएको छ ।

प्रभावितहरूलाई अनुदानको पहिलो किस्ता निकासाको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन माग गरिएको छ।जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूले मंसिर ६ गते स्थलगत निरीक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार तत्काल राहतस्वरूप ३५ थान टेन्ट र २० थान त्रिपाल उपलब्ध गराइने छ । 

भौगर्भिक विज्ञ टोलीले गरेको अध्ययनले बस्ती तत्काल स्थानान्तरण नगरे गम्भीर जोखिम रहने निष्कर्ष निकालेपछि स्थानान्तरण प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अघि बढाइदिन राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई समेत ताकेता गरिएको प्रजिअ थापाले जानकारी दिए ।