भैरहवा । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका समस्या समाधानका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने भएको छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालय को अध्ययन का लागि लुम्बिनी आएको संसदीय समितिको टोलीसंग शिक्षा दिवसको अवसरमा भएको छलफलमा विश्वविद्यालयका समस्या समाधान लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसंग छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिने जनाएको हो ।
समितीले बौद्ध दर्शनको अध्ययन अनुसन्धानका लागि लुम्बिनीमा स्थापना भएको विश्वविद्यालयले अन्तराष्ट्रिय पहिचान बनाउँदै विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संसदीय समितिको अध्ययन टोलीले विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित विश्वविद्यालयलाई सोही रुपमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ ।
‘हामी विश्वविद्यालयका समस्या समाधान तथा उच्च शिक्षाका नीतिका सन्दर्भमा मन्त्रालयसंग छलफल गर्छाै, समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने, ‘अन्तराष्ट्रियस्तरमा यही विश्वविद्यालय फैलिन सक्छ, यसलाई विशेष महत्व दिन जरुरी छ ।’
छलफलमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा.तिलकराम आचार्यले विश्वविद्यालयको अवस्था र समस्या हरुका विषयमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए। विश्वविद्यालयको ऐनको प्रास्तावना अनुसार अन्य संरचना बनाउनका लागि ऐन संसोधन गर्नुपर्ने, बोर्ड ट्रष्टी सम्बन्धमा ऐनमै व्यवस्था, समकक्षता सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक तथा विद्यार्थीको आवगमनमा सहजीकरण, पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन, बौद्ध गुम्बाहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको समकक्षता सम्बन्धी समस्या समाधानमा पहल गरिदिन उनले समितिसमक्ष आग्रह गरे ।
विद्यार्थी संख्याका आधारमा बजेट व्यवस्थान नभई विशिष्टकृत विश्वविद्यालय अनुसार सम्बोधन गरिनुपर्ने उनले बताए । बौद्ध प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी सोवा रिग्पा मेडिसिनलाई चिकित्सा शिक्षामा सूचिकरण नगर्नु तथा पूर्ण रुपमा पुरातत्व विषय अध्ययन सकेका विद्यार्थीहरुले लोकसेवा आयोगमा प्रतिष्पर्धा गर्न नपाउनु बिडम्बना भएको भन्दै त्यस्ता समस्या समाधान हुनुपर्ने उनले बताए ।
समितिका सभापति थापाले उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा शिक्षा सम्बन्धी विधेयकहरु बन्दै गरेको भन्दै कतिपय व्यवस्थाहरु नीतिगत रुपमा समाधान गरिने प्रतिवद्धता जनाए । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.सुबर्णलाल बज्रचार्यले विश्वविद्यालयको विकासमा प्राप्त हुने लगानी भित्रयाउन लागि सरकारी सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले विश्वविद्यालयमा उपाधि तथा छोटो अवधिका शैक्षिक कार्यक्रममार्फत अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई भित्रयाउने कार्यको सुरुआत भएको भन्दै नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्नुका लागि आग्रह गरेका थिए।
उनले देवदहमा रहेको शिक्षा विकास परियोजनामा अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्नका लागि विश्वविद्यालयले काम गरिरहेको बताए । अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी ल्याउन सकिएमा स्वदेशी विद्यार्थी पनि यही पढ्ने अवस्था सिर्जना हुने उनले बताए ।विदेश नै जान चाहनेलाई पनि प्लस टु अन्तर्गत दुई वर्ष नेपाल र दुई वर्ष विदेशका विश्वविद्यालयमा पठाउन थालिएको उनको भनाई छ । जसका लागि चीन, जापान, रुस, भारत, अमेरिकासहितका विश्वविद्यालयसंग सहकार्य सम्झौता भइसकेको बताए ।
संसदीय समितिका सदस्य छविलाल विश्वकर्माले विश्वविद्यालयको देवदह परियोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा राख्नु उपयुक्त हुने भन्दै त्यसका लागि तयारी गर्न आग्रह गरे।
समितिका अर्का सदस्य देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयले भोगिरहेका समस्या समाधानमा छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन गरिने बताए । बौद्ध विश्वविद्यालय नै मुलुकको बलियो विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित हुन सक्ने भन्दै उनले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनाउनका लागि सरकारबाट पहल हुनुपर्ने बताए । उनले सीपयुक्त र अब्बल जनशक्ति उत्पादन गरेर विश्वविद्यालयको छुट्टै पहिचान दिलाउन सुझाव समेत दिए ।
त्यस्तै अर्का सदस्य डिगबहादुर लिम्बुले बौद्ध विश्वविद्यालयको जनशक्ति बौद्ध भावनाले ओतपोत हुनु नै विश्वविद्यालयको पहिचान हुने बताए । विश्वविद्यालयले अगाडी सारेका परियोजनाको कार्यान्वयन तथा समस्याहरुको समाधानमा संसदीय समितिले छलफल गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए । सांसद दीपा शर्माले बौद्ध विश्वविद्यालयले विश्वलाई शान्ति प्रवद्र्धन गर्ने नीतिलाई आत्मसाथ गरी अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पहिचान स्थापना गर्नुपर्ने बताइन् । लुम्बिनीमा बौद्ध विश्वविद्यालय हुनु नै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले यसलाई राष्टकै गहनाका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।
सांसद रामप्रसाद चौधरीले विश्वविद्यालयमा घटिरहेको विद्यार्थीहरुको संख्यालाई बढाउनका लागि आधुनिक प्रकृतिका शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयका प्रशासन प्रमुख चुरामणि पोखरेलको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका योजना तथा मूल्यांकन निर्देशक डा.कुलप्रसाद खनालले विश्वविद्यालयको कार्यक्रम र रणनीतिका विषयमा जानकारी गराएका थिए । संसदीय समितिले विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायहरुको दुई दिन अवलोकन गरेको थियो ।
