भैरहवा । सर्वोच्च अदालतले भैरहवा-लुम्बिनी कोरिडोरमा रहेका उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण वा बन्द गर्न दिएको आदेशप्रति सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संघले लुम्बिनीको संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु सबैको साझा दायित्व भए पनि यस आदेशले यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूमा अनिश्चितता र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरेको बताएको छ ।
सोमबार संघका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अरबौं रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाले हालको सुस्त आर्थिक परिस्थितिमा उद्योगहरूको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने सम्भावना रहेको उल्लेख छ। संघले उद्योगहरूको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व रहेको र उचित क्षतिपूर्ति तथा आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था नगरिएमा उद्योगीहरूको मनोबलमा गिरावट आउने, बैंकिङ क्षेत्रमा असर पर्ने तथा हजारौं श्रमिकहरूको रोजगारी संकटमा पर्ने खतरा औंल्याएको छ।
विज्ञप्तिमा उद्योग स्थानान्तरणपछि जमिनलाई पर्यटनमैत्री व्यवसायमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने आदेशलाई व्यवहारमा परिणत गर्न आवश्यक पूर्वाधार, लगानीको वातावरण र नीतिगत स्पष्टताको अभावमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको पनि बताइएको छ ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले लुम्बिनी क्षेत्रको पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उद्योगहरूको अस्तित्व जोगाउन आवश्यक सहुलियत, क्षतिपूर्ति र नीतिगत स्पष्टता प्रदान गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघले उद्योगीहरूको हक, हित र रोजगारी सुरक्षित गर्न जोडदार माग गरेको छ । गत बुधबार सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनीको संरक्षणका लागि लुम्बिनी आसपासको १५ किलोमिटरभित्र पर्ने उद्योगहरूलाई दुई वर्षभित्र सार्न वा बन्द गर्न आदेश दिएको थियो।
