मुख्य समाचार
आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन | नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता : द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुआत हुने विश्वास | ओझलमा ऐतिहासिक ढोलथान | चरा संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड | मुस्ताङ अस्पतालमा बढे बिरामी | मुस्ताङमा सेवाग्राहीको हातैमा राहदानी | मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विषादी भएका तरकारी र दूधमा फेला | रमा तिवारी हत्या प्रकरणमा भारतीय नागरिक पक्राउ | कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप | ‘मधेस सरकार विपद्प्रतिरोधी समाज निर्माण गर्न कटिबद्ध छ’ |
मुख्य समाचार
आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन | नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता : द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुआत हुने विश्वास | ओझलमा ऐतिहासिक ढोलथान | चरा संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड | मुस्ताङ अस्पतालमा बढे बिरामी | मुस्ताङमा सेवाग्राहीको हातैमा राहदानी | मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विषादी भएका तरकारी र दूधमा फेला | रमा तिवारी हत्या प्रकरणमा भारतीय नागरिक पक्राउ | कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप | ‘मधेस सरकार विपद्प्रतिरोधी समाज निर्माण गर्न कटिबद्ध छ’ |


विधिको शासनको अभावमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन— प्रधानन्यायाधीश

Ujyalosandeshonline 11472+ समाचार ( )
४ जेठ २०८१, शुक्रबार

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले विधिको शासनको अभावमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित १६औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०८१ समुद्घाटन समारोहमा उनले विधिको शासन समानता र न्यायको आत्मा पनि भएकाले त्यसको अभावमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने बताएका हुन् । 

उनले भने,‘वास्तवमा विधिको शासन सुशासन संविधानवाद तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका एक अर्काका परिपुरक अन्तरसम्बन्धित अवधारणा वा मान्यताहरु हुन् । विधिको शासनको अभावमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । विधिको शासन समानता र न्यायको आत्मा पनि हो । अहिले विधिको शासन मुलुकको शासकिय अवस्था र विभिन्न क्षेत्रको स्तर मापन गर्ने अन्तरसम्बन्धी सूचकको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीशले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि कानुन व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।  संविधान तथा कानुन प्रदत्त अधिकार र त्यसको उलङ्घनमा प्राथमिक उपचार तथा सोको प्रकृयाबारेमा जानकारको सम्प्रेषण, मुद्दाको पक्षको प्रतिनिधित्व वैत्तनिक कानुन व्यवसायी, निःशुल्क कानुनी सेवा लगायतको भूमिका मार्फत विधिको शासन र न्यायको पहुँचमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाई छ । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार