सन्तोषी रावल
काठमाण्डौ । कर्णाली प्रदेशको खानेपानी समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच साझेदारीमा आधारित योजना अगाडि बढाइएको छ । सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच लागत सहभागितामा आधारित एक सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले कर्णाली प्रदेशको विकट र दुर्गम क्षेत्रहरूमा खानेपानीको समस्या गम्भीर रहेको जनाउँदै त्यसको समाधानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्री यादवका अनुसार यो सम्झौता संघीयता अन्तर्गत विभिन्न तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्यको सकारात्मक उदाहरण हो।
सम्झौताका माध्यमबाट संघीय र प्रदेश सरकारबीच पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने प्रयास हुने बताइएको छ । यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बिजया बुढाले कर्णालीको पछाडि परेको खानेपानी क्षेत्रले यो आयोजनाबाट नयाँ दिशा पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सम्झौता अनुसार, कुल १०० मिलियन अमेरिकी डलर (अन्दाजी १३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको छ, जसमा ८० मिलियन अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (क्ष्म्ब्) को ऋण सहयोग हुनेछ। बाँकी २० मिलियन डलर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र सहभागी पालिकाहरूले संयुक्त रूपमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस आयोजनामा संस्थागत सुधार, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, तथा आपत्कालीन अवस्थाको सम्बोधनजस्ता विभिन्न पक्षहरू समावेश छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहसचिव ई. रमाकान्त दुवाडी र कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट सचिव इन्द्रदेव भट्टले हस्ताक्षर गरेका हुन्। कार्यक्रममा विभिन्न नगरपालिका प्रमुख, मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो । यो पहल कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधानमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा भने आगामी कार्यान्वयनको गुणस्तर र निरन्तरताले तय गर्नेछ ।
