मुख्य समाचार
बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह | भारतद्वारा पुनर्निर्माण सम्पन्न परियोजना हस्तान्तरण | आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन | नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता : द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुआत हुने विश्वास | ओझलमा ऐतिहासिक ढोलथान | चरा संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड | मुस्ताङ अस्पतालमा बढे बिरामी | मुस्ताङमा सेवाग्राहीको हातैमा राहदानी | मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विषादी भएका तरकारी र दूधमा फेला | रमा तिवारी हत्या प्रकरणमा भारतीय नागरिक पक्राउ |
मुख्य समाचार
बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह | भारतद्वारा पुनर्निर्माण सम्पन्न परियोजना हस्तान्तरण | आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन | नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता : द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुआत हुने विश्वास | ओझलमा ऐतिहासिक ढोलथान | चरा संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड | मुस्ताङ अस्पतालमा बढे बिरामी | मुस्ताङमा सेवाग्राहीको हातैमा राहदानी | मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विषादी भएका तरकारी र दूधमा फेला | रमा तिवारी हत्या प्रकरणमा भारतीय नागरिक पक्राउ |


अर्घाखाँचीमा जंगली जनावर नियन्त्रणको माग गर्दै कांग्रेस गृह मन्त्रालयमा

Ujyalosandeshonline 11474+ समाचार ( )
१३ श्रावण २०८२, सोमबार

काठमाडौँ । अर्घाखाँचीमा बाँदर, बँदेललगायतका जंगली जनावरले किसानलाई दुःख दिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसको जिल्लास्तरीय टोलीले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाली कांग्रेस, अर्घाखाँचीका सभापति केशव श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

टोलीले अर्घाखाँचीलगायत पहाडी जिल्लाहरूमा किसानले लगाएको अन्नबाली जंगली जनावरले नष्ट गरिदिँदा ठूलो सास्ती व्यहोर्नुपरेको भन्दै तत्काल ठोस कदम चाल्न माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन सभापति श्रेष्ठसँगै नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सहमहामन्त्री विष्णु मुस्कान, प्रदेश सदस्य शान्ता भण्डारी, महाधिवेशन प्रतिनिधि डा. मुक्ति श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद अधिकारी, तारा श्रेष्ठ, शीतगंगा नगरपालिकाका मेयर छविलाल पौडेल, उपमेयर गीता भाट तथा अन्य नेतृहरू सहभागी थिए।

जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले यो समस्या पहाडी क्षेत्रको एक जटिल समस्याको रूपमा रहेको स्वीकार गर्दै यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अपनाउन सकिने उपायहरूको प्रभावकारिता र कानुनी पक्षहरूको अध्ययन गरी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने आश्वासन दिनुभएको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार