काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भूगोल, बजार सम्भाव्यता, कृषि उपजका आधारमा कृषिमा लगानीका लागि विशेष क्षेत्र घोषणा गरिने बताए ।
कृषि उपज प्रशोधन र निर्यात गर्नेलाई उत्पादित उपजका आधारमा कर्जामा ब्याज अनुदान र मल, बिउ प्रदान गरिने उल्लेख गरेका पुनले सरकार, किसान र व्यवसायी मिलेर करार खेती प्रवर्द्धन गरिने जनाए ।
‘बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेख गरी मत्स्यपालन, घाँसेबाली, फलफूल, जडीबुटी, पशुपालनमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै पुनले भने ।
हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी तथा तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गामा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक खेती, पशुपालन गर्नेलाई मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा खरिदमा कर छुट तथा कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सरकारले सामूहिक खेतीका लागि लिजमा जग्गा दिने व्यवस्था मिलाइने समेत जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने उक्त कार्यक्रम मार्फत कृर्षिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तार गर्न, ग्रामीण पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमा स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । जसका लागि सात अर्ब बिनियोजन गरेको छु ।’प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत स्वदेशि उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
