मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अन्तर सरकार सम्बन्धका सवालमा छलफल सुरु

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
२५ कार्तिक २०८२, मङ्गलबार

कर्णाली । प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित र एकरुपता ल्याउन सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आजदेखि ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अन्तरसरकार सम्बन्धका सवालमा छलफल तथा अन्तरक्रिया’ सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा आजदेखि दुई दिनसम्म वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालन हुने ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अन्तरसरकार सम्बन्धका सवालमा छलफल तथा अन्तरक्रिया’ को उद्घाटन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गर्नुभयो । 

उहाँले संविधानको मर्मअनुसार समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा तीनै तहका सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । संविधानको भावनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढाउन प्रदेश सरकारले विषयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गरेको बताउनुभयो ।

अन्तरक्रियामा सरकारको नियमित कामकारबाहीका विषयमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका पदाधिकारीहरुसँग पनि बसेर छलफल गरिने जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रनारायण यादवले एउटै जिल्लाबाट सात हजारभन्दा बढी योजना आउने संस्कृतिले विकासको अपरिहार्यता पहिचान हुन नसकेको बताउनुभयो ।

राजस्व बाँडफाँड, विशेष, समपूरक, ससर्त अनुदानको कार्यान्वयनमा आएका समस्या, स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा बृहत् छलफल गरी आगामी नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको मार्ग तयार गर्ने प्रमुख सचिव यादवले बताउनुभयो । अन्तरक्रियामा दश जिल्लाका समन्वय समिति प्रमुख÷उपप्रमुख तथा २५ नगरपालिकाका नगरप्रमुख÷उपप्रमुख र ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षसहित प्रमुख सचिवदेखि पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको छ । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार