काठमाडौं । पर्यटन व्यवसायीहरूले त्रिशूली नदीलाई ‘पर्यटकीय सम्पदा नदी घोषणा गरी संरक्षण गर्न माग गरेका छन् । त्रिशूली नदीमा ड्याम बनाएर १०० मेघावाट क्षमताको सुपर त्रिशूली जलविद्युत परियोजना सञ्चालन गर्न प्रयास भइरहेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपाल नदी संरक्षण संस्था र नेपाल एसोसिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्सिजले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरूले यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका छन् ।
नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आलेले त्रिशूली नदी धार्मिक र सांस्कृतिक हिसावले समेत महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई संरक्षण गरेर राख्नुपर्ने बताए ।
‘नेपालमा हजारौँ नदीनालाहरू छन् । त्यहाँ सयौँ जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिन्छ, तर त्रिशूली नेपालको यस्तो नदी हो, जहाँ सबैभन्दा पहिले सन् १९६० मा जल पर्यटनको सुरूवात गरियो, र अहिलेपनि सबैभन्दा धेरै पर्यटक पुग्ने नदी हो,’ संस्थाका अध्यक्ष आलेले भने, ‘अस्ति भर्खरैमात्रै हामीले ¥याफ्टिङमा नेपालले गोल्ड मेडल जित्यो, यो त्यही त्रिशूलीमा अभ्यास गरेर प्राप्त गरेको मेडल हो । विश्वका खेलाडीहरु, पर्यटकहरू त्रिशूलीमा ¥याफ्टिङ गर्न आकर्षित छन्, ¥याफ्टिङको यो रुटबारे विश्वलाई थाहा छ, यस्तो नदीलाई हामी किन बिगार्ने ?’
नदीमा जलविद्युत बाँध निर्माण र अतिक्रमणले साहसिक जलयात्रा पर्यटन पूर्णरुपमा विस्थापित हुने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको र सम्बन्धित सबैलाई छलफलका लागि बोलाइएको अध्यक्ष आलेले जानकारी दिए ।
त्रिशूलीमा नुवाकोटको देवीघाटदेखि चितवनको देवघाटसम्मको नदी खण्डमा साहसिक जलयात्रा हुने गरेको छ भने त्यस क्षेत्रमा विभिन्न पर्यटकीय गतिविधिहरू हुने गरेका छन् ।
त्यहाँ सयौँको संख्यामा रिसोर्ट, होटेल, रेष्टुरेण्टहरू खुलेका छन् । सो क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना बन्यो र जल पर्यटन नासियो भने त्यहाँ स्थापित ६२ ¥याफ्टिङ कम्पनी, तीन हजारभन्दा धेरै रिभर गाइड र उनीहरूसँग आश्रिम १५ हजारभन्दा धेरै मानिसहरूको रोजीरोटी गुम्ने सो संस्थाका अध्यक्ष आलेले बताए । उनका अनुसार पर्यटन व्यवसायमा यहाँका व्यवसायीले ३० अर्बभन्दा धेरै लगानी गरेका छन् ।
‘जलविद्युत आयोजना बनाउँदो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो प्रतिवेदन प्रमाणमा आधारित छैन, फेक छ,’ अध्यक्ष आलेले भने, ‘लाखाँै मान्छेको जीवन निर्वाहको सहयोगी बनेको त्रिशूली नदीमा एउटा जलविद्युत आयोजना बनाएर एकमुष्ट उठिबास लगाउन मिल्दैन ।’
उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा आफूहरुलाई थाहै नदिई सार्वजनिक सुनुवाई गरेको भनेर उल्लेख गरेकोप्रति आपत्ति जनाए ।
‘प्रस्तावित जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भने यहाँको पर्यटन उद्योगमात्रै ध्वस्त हुदैन, देशकै नामसमेत खराब हुन्छ । किनभने यो रुट विश्वभर चर्चित रुट हो, अहिले नेपालमा आउने पर्यटकमध्ये ९० प्रतिशतले त्रिशूली नदीको अवलोकन गर्छन्,’ उनले भने, ‘जलपर्यटन त त्रिशूली नै प्रमुख गन्तव्य हो । एउटा जलविद्युत आयोजनाले यो सबै कुरा समाप्त गर्दैछ । फेरि हामीसँग जलविद्युतका लागि अरु हजारौँ नदीनालाहरु छन् ।’
उनले त्रिशूलीमा ड्याम बनाउँदा देवघाट क्षेत्रको धार्मिक पर्यटनसमेत प्रभावित हुने बताए । ‘नुवाकोटको देवीघाटदेखि चितवन र तनहुँ जिल्लामा पर्ने देवघाटसम्मको क्षेत्र धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा भौगर्भिक रुपमा विषेश महत्वको ठाउँ हो,’ उनले भने, ‘एउटा आयोजनाले यी सबै पक्षहरुमा नकारात्मक असर पु¥याउने निश्चित छ ।’
त्रिशूली नदीमा यसअघि नै नौ वटा परियोजना निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका छन् । ती आयोजनाहरु भने देवीघाटभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका छन् ।
‘हामीसँग ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता छ, देशभर हजारौँ खोलानालाहरु छन्, हामीले एउटा नदीलाई अतिक्रमण नगरी बग्न दिऔँ, त्यसबाट यहाँ व्यवसाय गर्नेहरुलाईभन्दा धेरै यो देशलाई नै फाइदा पुगिरहेको छ भनेर बुझाउन खोजिरहेका हाँै,’ अध्यक्ष आलेले भने ।
