काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको हवाई सुरक्षा सम्बन्धी व्यावसायिक योग्यताको जाँच गर्न माग गर्दै सर्बोच्च अदालतसँग परेको निवेदनमाथि आइतबार(आज) सुनुवाई हुँदैछ ।
यस्तो माग राखेर दर्ता गर्न लगिएको रिट निवेदन दरपीठ गरिएपछि त्यसविरुध्द परेको निवेदनमाथि आज सुनुवाई हुने भएको छ । हाल महानिर्देशक पदमा कार्यरत अधिकारीको हवाई सुरक्षा सम्बन्धी व्यवसायिक योग्यता जाँच गरिपाउँ भनेर रिटमा माग गरिएको छ
देशको हवाई सुरक्षा सम्बन्धमा ठोस निर्णय अत्यावश्यक भएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा पुगेको निवेदन दरपीठ गरेर रजिष्ट्रारले अति सम्वेदनशील बिषयलाई हलुका रुपमा लिईएको देखिएको छ ।
सार्वजनिक चासोको बिषयको मूल पक्षलाई वास्तै नगरी सामान्य निवेदन सरह ठानेर दरपीठ गरिएको विरुध्द अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाईको तयारी छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा बढ्दो हवाई दुर्घटनाले सर्वत्र त्राश फैलाईरहेको अवस्थामा यसको मूल कारण नियमनकारी र व्यवस्थापन गर्ने निकायको नेतृत्वमै त्रुटी भएकाले हो भनेर सार्वजनिक बहस भैरहेका बेला अधिवक्ता भट्टराई रिट दर्ता गराउन सर्बोच्च अदालत गएका थिए । तर सर्बोच्च प्रशासनले बिषयको गाम्भीर्यलाई वेवास्ता गर्दै दरपीठ गरिदियो । त्यसपछि उनी दरपीठ विरुध्द रिट लिएर गएपछि आज त्यसको सुनुवाई हुने भएको छ ।
मूल बिषय हो बढ्दो हवाई सुरक्षा र त्यसको कारण । रिटमा हवाई क्षेत्रको विज्ञता प्राप्त व्यक्तिमात्र त्यस निकायको नेतृत्वमा रहन पाउने व्यवस्था होस् भन्ने माग गरिएको छ । त्यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डय प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति हवाई सुरक्षा, व्यवस्थापन र अनुगमन जस्ता मूलभूत बिषयको अध्ययन गरेको, अनुभव हासिल गरेको र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत जानकारी भएको हुनुपर्ने गरी कानूनमा संशोधनको माग गरेका थिए अधिवक्ता भट्टराईले । तर सर्बोच्च प्रशासनले यो मूल र सार्वजनिक चासोको पक्षलाई वास्तै नगरी निवेदन दरपीठ गरिदिएपछि त्यसविरुध्द रिट गर्नुपरेको अधिवक्ता भट्टराईले बताए ।
गएको साउन १८ गते बसेको उच्चस्तरीय सुरक्षा समन्वय समितिको छैटौं बैठकले गरेका निर्णय र महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले साउन २१ गते आफ्नो तहमा गरेका सबै निर्णय कार्यान्वयन नगराउनु भनी आदेशको माग गरिएको छ ।
महानिर्देशक अधिकारीले विद्यमान कानून, नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज, नियामक निकाय समेतले आफूले गरेका निर्णयहरु मापन गर्न नसक्ने भन्दै हवाई दुर्घटनालाई नै ढाकछोप गर्ने नियत प्रकट गरेका थिए । महानिर्देशकको यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गरिएको थियो । साथै, हवाई सुरक्षाका क्षेत्रमा विज्ञता र दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरुलाई एमिकस क्युरी ९अदालतको सहयोगी० का रुपमा अदालतमा झिकाई हवाई सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी उपयुक्त आदेश पाउँ भनेर निवेदक अधिवक्ता भट्टराई माग गरेका छन् ।
हवाई सुरक्षा जस्तो अतिसंवेदनशील बिषयसँग सम्बन्धित कानून नै त्रुटीपूर्ण देखिन्छ । जसमा प्राधिकरणको महानिर्देशक जस्तो उच्च जिम्मेवारी लिने पदाधिकारीका हकमा कुनै बिशेष योग्यता समेत तोकिएको छैन । तर अर्कोतर्फ त्यो पदाधिकारीले हवाई सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको निर्णय लिने अधिकार पाएको छ ।
