मुख्य समाचार
बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह | भारतद्वारा पुनर्निर्माण सम्पन्न परियोजना हस्तान्तरण | आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन | नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता : द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुआत हुने विश्वास | ओझलमा ऐतिहासिक ढोलथान | चरा संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड | मुस्ताङ अस्पतालमा बढे बिरामी | मुस्ताङमा सेवाग्राहीको हातैमा राहदानी | मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विषादी भएका तरकारी र दूधमा फेला | रमा तिवारी हत्या प्रकरणमा भारतीय नागरिक पक्राउ |
मुख्य समाचार
बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह | भारतद्वारा पुनर्निर्माण सम्पन्न परियोजना हस्तान्तरण | आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन | नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता : द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुआत हुने विश्वास | ओझलमा ऐतिहासिक ढोलथान | चरा संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड | मुस्ताङ अस्पतालमा बढे बिरामी | मुस्ताङमा सेवाग्राहीको हातैमा राहदानी | मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विषादी भएका तरकारी र दूधमा फेला | रमा तिवारी हत्या प्रकरणमा भारतीय नागरिक पक्राउ |


संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति खोज्दै प्रधानमन्त्री दाहाल

Ujyalosandeshonline 11474+ समाचार ( )
९ पौष २०८०, सोमबार

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन बालुवाटारमा शीर्ष तीन दलको नेताहरुबीच बैठक सुरु भएको छ ।

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डाकेको बैठकमा सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकमा कांग्रेस उपसभापति तथा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूणर्बहादुर खड्का, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन, एमालेका सचेतक महेश बर्तौलालगायत नेताहरु सहभागी छन् ।

दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आइतबार पनि शीर्ष दलका नेतासँग बालुवाटारमै छलफल गरेका थिए । तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूणर् दिन प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः बैठक राखेका हुन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छ । उच्च राजनीतिक तहमा सहमति जुटाएर सरकारले हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयकलाई टुंग्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार