भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वशिक्षामन्त्री वसिउद्दीन खाँले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै कार्यहरु हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले ऐन अनुसार एक करोड रुपैयाँ करोडसम्म उपभोक्ता समितिले काम गर्न पाउने प्रावधान रहेपनि प्रदेश सरकारले पाँच लाख भन्दा माथी कामको बोलपत्र आह्वान गर्ने गरेर ऐनको विपरित नजान आग्रह गरे ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन अन्तर्गत ३० औं बैठकमा बोल्दै सांसद् खाँले पाँच लाखभन्दा माथि टेण्डरमार्फत काम गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आग्रह गरे । उनले भने, ‘मेरो क्षेत्रमा जति टेण्डर भएको छ, त्यसमध्ये १० प्रतिशत काम अलपत्र अवस्थामा छ । उपभोक्ताले काम गर्दा १० प्रतिशत थपेर गर्छन् । त्यसैले मैले के सुझाव दिन चाहन्छु भने पाँच लाखभन्दा माथि जुुन टेण्डर गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यो गलत हो ।’
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार एक करोड रुपैयाँसम्म उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन सक्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ । सांसद् खाँले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत नजान आग्रह गरे । ‘माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू एकदमै अनुभवी हुनुहुन्छ । पाँच लाखभन्दा माथिको काम टेण्डरबाट गर्नु गलत हो, त्यसरी नगर्नुस्’,उनले भने ।
पूर्वमन्त्री खाँले उपभोक्ता समितिमार्फत मठ–मन्दिर, पाटीपौवा बनाउँदा धर्म हुन्छ भनेर समितिले आफै रकम थपेर काम गर्दै आएको दावी गरे । ‘यो भन्दा पहिला म पहिलो कार्यकालमा शिक्षामन्त्री हुँदा विद्यालयको दुईकोठे भवनका लागि २० लाख बजेट हुन्थ्यो, दुई लाखको रंगरोगन गरेर उपभोक्ता समितिले फिट गरिदिन्थे । अहिले पिलर उठेको छ । काम भएको छैन । उपभोक्तालाई अन्याय भएको छ । काम पनि पूरा हुँदैन । त्यो समस्या छ ।’
अधिकार प्राप्त गर्न सधै आन्दोलनमा जानुपर्ने हो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले प्रदेश उर्जा कार्यालय दाङको घोराही वा तुलसीपुरमा सार्न लागेको सुन्नमा आएकोले बुटवलबाट नसार्न उनले आग्रह गरे ।सांसद् खाँले रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणहरू समेत चल्न नसक्ने गरेर बिजुली दिएको भन्दै गुनासो गरे ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाँच लाख भन्दा माथिका सबै योजनालाई प्रतिष्पर्धाबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पाँच लाख भन्दा माथिका बजेट शिर्षकका योजना प्रतिष्पर्धाबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेका छन् । योजना छनोट र कार्यान्वयन चरणलाई पारदर्शी बनाउन पाँच लाख भन्दा माथिका सबै प्रकारका योजनाको टेण्डर खोलिने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
