मर्चवार । नागरिकको संवैधानिक हकका रूपमा रहेको स्वच्छ र शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउने नारा घन्काउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मर्चवार क्षेत्रमा लाखौँ खर्चेर जडान गरेका ‘वाटर एटिएम’ अहिले कवाडी सामानमा परिणत भएका छन्। सरकारी बजेट सिध्याउने र उद्घाटनका नाममा सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने होडबाजीले गर्दा करिब ३० लाख रुपैयाँको लगानी अहिले अलपत्र अवस्थामा छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, भैरहवामार्फत जिल्लाको दक्षिणी भेगमा जडान गरिएका यी प्रशोधित पिउने पानीका मेसिनहरू कतै जडान भएदेखि नै चलेका छैनन् भने कतै उद्घाटनको केही सातामै थन्किएका छन्। विशेषगरी मझगावाँस्थित इलाका प्रशासन, विद्युत् प्राधिकरण र आँखा अस्पताल जस्ता संवेदनशील कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई लक्षित गरी राखिएको वाटर एटिएम दुई वर्षदेखि मौन छ। सेवा लिन आउने हजारौँ नागरिक चर्को गर्मीमा तिर्खा मेट्न निजी पसलको महँगो पानी किन्न बाध्य छन्, तर आँखा अगाडिको सरकारी मेसिन भने मूकदर्शक बनेर उभिएको छ।
धार्मिक पर्यटकीय स्थल कोटहीमाई र मर्चवारीदेवी मन्दिरमा पानी मेसिनकाे अवस्था झनै विजोग छ। श्रद्धालुहरूको सुविधाका लागि भन्दै तामझामका साथ जडान गरिएका मेसिनहरू १५ दिन पनि नचली थन्किएका हुन्। स्थानीय राहुल यादवका अनुसार अहिले ती मेसिनहरूमा केवल जडान गर्ने निकायको नाम र उद्घाटन गर्ने नेताको मुस्कुराइरहेको फोटो मात्र बाँकी छ। "फोटो खिचियो, रिबन काटियो, तर जनताले एक घुट्की पानी खान पाएनन्," स्थानीयको आक्रोश छ। मन्दिरका पुजारीले समेत उद्घाटनपछि सम्बन्धित निकायले फर्केर नहेरेको र मर्मत तथा विद्युत् महसुलका लागि कोष नहुँदा मेसिन कवाडी बनेको गुनासो पोखेका छन्।
यो अलपत्र अवस्थाको मुख्य जड प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयहीनता र 'जस' लिने होडबाजी मात्र देखिन्छ। कोटहीमाई गाउँपालिकाले योजना औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण नभएको बहाना बनाउँदै स्वामित्व लिन पन्छिरहेको छ भने जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहले अपनत्व नलिएको भन्दै दोषारोपणमा व्यस्त छन्। विकासका नाममा संरचना ठड्याउने तर त्यसको दिगोपन र सञ्चालन कार्यविधिबारे मौन बस्ने सरकारी प्रवृत्तिले मर्चवारका नागरिकमाथि ठट्टा गरिएको छ।
लाखौँको बजेट विनियोजन हुने, ठेक्का लाग्ने र कमिसनको खेल सकिएपछि संरचना बेवारिसे छोड्ने यो शृङ्खलाले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ। झाडापखाला, टाइफाइड र हैजा जस्ता जलजन्य रोगको जोखिम झेलिरहेका मर्चवारबासीका लागि यी मेसिनहरू 'आकाशको फल' सरह भएका छन्। डिभिजन कार्यालयका नवनियुक्त प्रमुखले यसबारे बुझ्ने आश्वासन दिए पनि वर्षौंदेखिको यो बेथिति अन्त्य हुनेमा स्थानीय ढुक्क छैनन्। राज्यको ढुकुटीबाट खर्चिएको रकमको प्रतिफल नागरिकले नपाएसम्म यस्ता योजनाहरू केवल भ्रष्टाचार र स्रोतको दुरुपयोगका प्रतीक मात्र बनिरहने निश्चित छ।
किन नचलेको समस्या के रहेछ अब चल्न के गर्नु पर्छ ??