मुख्य समाचार
इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका प्रहरी निरीक्षक अर्जुन पौडेल 'उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | ‘लु’ को जोखिम बढ्दै, बच्ने कसरी ? | ‘राष्ट्रको ढुकुटी लुट्नेहरू डराए, अब कारबाही रोकिँदैन’ : गृहमन्त्री सुदन गुरुङ | थासाङमा दोस्रो राष्ट्रिय याकचौँरी दिवस सम्पन्न | बालअधिकार उल्लङ्घनका घटना अन्त्यका लागि प्रभावकारी खबरदारीमा जोड | कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूरो : सभापति थापा | जितगढी किल्लालाई राष्ट्रिय सम्पदामा सूचीकृत गर्न पहल गरिरहेका छौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य | सरकारी ‘वेबसाइट’मा अपाङ्ग पहुँचमैत्री सुविधा | माहुरीसहित घार वितरण | पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन अध्यक्ष घिसिङको माग |
मुख्य समाचार
इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका प्रहरी निरीक्षक अर्जुन पौडेल 'उत्कृष्ट प्रहरी' घोषित | ‘लु’ को जोखिम बढ्दै, बच्ने कसरी ? | ‘राष्ट्रको ढुकुटी लुट्नेहरू डराए, अब कारबाही रोकिँदैन’ : गृहमन्त्री सुदन गुरुङ | थासाङमा दोस्रो राष्ट्रिय याकचौँरी दिवस सम्पन्न | बालअधिकार उल्लङ्घनका घटना अन्त्यका लागि प्रभावकारी खबरदारीमा जोड | कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूरो : सभापति थापा | जितगढी किल्लालाई राष्ट्रिय सम्पदामा सूचीकृत गर्न पहल गरिरहेका छौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य | सरकारी ‘वेबसाइट’मा अपाङ्ग पहुँचमैत्री सुविधा | माहुरीसहित घार वितरण | पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन अध्यक्ष घिसिङको माग |


तीन तहकै सरकारको समन्वयमा बजार अनुगमन तीब्र बनाइने

Ujyalosandeshonline 11026+ समाचार ( )
१ चैत्र २०८१, शनिबार

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा बजार अनुगमन कार्यलाई तिव्रता दिदै आएको बताएका छन् ।

शनिबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, २०८१ एवं उपभोक्ता अदालत उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी  बजार प्रणालीमा सामाजिक र कानूनी मान्यता विपरितका समस्यालाई समाधान गर्न बजार अनुगमन कार्यलाई तिव्रता दिएको बताएका हुन् । 

‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रणालीमा सामाजिक र कानूनी मान्यता विपरितका यावत समस्याहरुलाई समाधान गर्नेगरी नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा अनुगमन कार्यलाई तिव्रता दिदै आएको छ,’ उनले भने । 

उनले निरन्तर गुणस्तरीय अनुगमन तथा नियमनले बजार उपभोग्ताको हित र व्यवसायी स्वार्थबिच उचित सन्तुलन कामय गर्दै देश विकासको मार्ग निर्धारण गर्ने पनि बताए । 

उनले थप भने, ‘खासगरी नगन्य किसिमका उपभोक्ता हक, हितका विपरित कार्य गरेको अवस्थामा वा उत्पादनको वितरकले आफ्नो दायित्व गम्भीर उल्नघन गरेको अवस्थामासरकारको अनुगमन कार्य दण्डकारी कार्यहरुले मात्र नपुग्ने भएर नेपाल सरकारले यो उपभोक्ता अदालत स्थापना गरेको हो ।’ मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारको अनुगमन र नियमन कार्यमा उपभोक्ता अदालतको अभाव सधै महसुस भइरहेको पनि बताए । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार