भैरहवा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने थुनामै रहने भएका छन् । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले बैंक जमानतमा रिहा हुन दिएको निवेदन जिल्ला अदालत रूपन्देहीले अस्वीकार गरेको छ ।
सोमबार जिल्ला न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई तत्काल जमानतमा रिहा गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो । लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने बिगो बापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गर्दै तारेखमा रिहा गर्न माग गरेका थिए ।
अदालतले सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध ऐन, २०७० अनुसार सजायको माग दावी गरिएको, लामिछाने उपरको बिगो यकिन भइनसकेको र मुद्दामा साक्षी तथा प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी रहेको अवस्थामा बैंक ग्यारेन्टी लिएर तारेखमा राख्ने अवस्था नदेखिएको जनाएको छ ।
लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले उनीबाट प्रमाण नष्ट हुने वा भाग्ने सम्भावना नरहेको र जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएकाले बैंक जमानतमा छाड्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । सरकारी वकिलहरूले भने तत्काल प्राप्त प्रमाण र ऐनका आधारमा लामिछानेलाई जमानतमा छाड्न नहुने तर्क गरेका थिए ।
लामिछाने गत चैत २५ गतेदेखि बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यसअघि उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
