काठमाडौं । नेपाल सरकार र क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।
बिहीबर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उद्योगहरुको नवीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत रहेको क्रसर व्यवसायी र सरकारबीच सहमति भएको हो ।
सहमति अनुसार सरकारले निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० चाँडो पारित गरी निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन्, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमा समेत सहजता प्रदान गर्नेछ र क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणको विषय लिई गरेको विरोध प्रदर्शन स्थगित गर्ने छन् ।
यस्ता छन् तीन बुँदे सहमति
१. नेपालको संविधान बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उपयोग र व्यवस्थापनमा विद्यमान समस्या सम्बोधनार्थ मन्त्रालयले निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० तर्जुमा गरी संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदको समितिमा रहेको छ । उक्त विधेयक पारित भएपछि क्रसर उद्योगको नवीकरण सम्बन्धी विद्यमान समस्या सम्बोधन हुने र निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन्, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमा समेत सहजता हुने भएकोले उक्त विधेयक छिटो पारित गर्न गराउन आ–आफ्नो तर्फवाट भूमिका निर्वाह गर्ने ।
२. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा दर्ता भएको निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०६० छिटो पारित गराउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने । साथै नवीकरण छुट भएका उद्योग नवीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने । वि.सं २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको उच्च सम्मान गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने ।
३. नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरुले क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणको विषय लिई गरेको विरोध प्रदर्शन स्थगित गर्ने ।
