मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |
मुख्य समाचार
सीमा सुरक्षा र विपद् प्रतिकार्यमा सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता | जन्तेढुङ्गामा आवासीय विद्यालयः अभिभावकविहीन बालबालिकाको केन्द्र | आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्की–मन्तव्य | मधेस प्रदेश बजेट : ४१ अर्ब १३ करोड विनियोजन | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वीकृति | ‘समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’ | बौद्ध भिक्षु पाङ्नाकार–अवलोकन | बाजुरामा पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर १४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु | एबिसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै | दामोदरकुण्ड तीर्थयात्रीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था |


‘दलित समुदायलाई माथि उठ्न राज्यले नदिएकोे गलत भाष्य निर्माण भयो’

Ujyalosandeshonline 11540+ समाचार ( )
७ चैत्र २०८०, बुधवार

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दलित समुदायलाई माथि उठ्न नदिन राज्य नै लाग्यो भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको बताउँदै यस्तो नगर्न आग्रह गरेका छन् । 

बुधबार राजधानीमा आयोजित ‘राज्यसत्तामा दलित समुदायको पहुँच र मुक्तिका लागि बैचारिक वहस’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले दलित समुदायमा रहेका समस्या र विकृतिहरुको पहिचान गरि र ति समस्याहरुलाई सबै मिलेर निर्मुल पार्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने, ‘ केही भएन भन्ने ठाउँबाट केही भएको छ भन्ने ठाउँमा पुगेका छौं । यसलाई किन प्रगति नमान्ने ? दलित समुदायको उत्थान हुन नदिन राज्य नै लाग्यो भन्ने भाष्य निर्माण गरिन्छ । म आग्रह गर्न चाहान्छु यस्तो भाष्य निर्माण नगरिदिउँ । यसले जनतामा दलत सन्देश प्रवाह गर्छ । दलित समुदायमा रहेका समस्या र विकृतिहरुको पहिचान गरि र ति समस्याहरुलाई सबै मिलेर निर्मुल पार्न आवश्यक छ ।’

समुदायमा रहेका जातीय विभेदमध्य छुवाछुत एकदमै विकृत र विकराल रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले यसलाई हटाउन सवै वर्ग सजग र सचेत हुन आवश्यक औंल्याए । नेपालको संविधानमै समावेशी सहभागिताको प्रबन्ध गरेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयमा लग्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

उनले भने, ‘अलि पढेलेखेका मान्छेको माध्यमबाट गाउँगाउँसम्म पुर्याउन आवश्यक छ । बोलेर होइन व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ । अहिलेसम्म दलितसमुदायले पाएका अधिकारहरुलाई अन्दाज गर्न मिल्दैन । सहभागी , सशक्तिकरणका सबै कुराहरु संविधानमा उल्लेख छ । बस आवश्यक्ता यसको कार्यान्वयनको हो ।’


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार