काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता लिन उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अगाडि बढ्ने बताएकी छन् ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएकी हुन् । जग्गा फिर्ता ल्याउन छानबिन समिति गठन गर्ने भन्दै उनले यसका साथै विद्यार्थीहरुको नतिजा प्रकाशन लगायतको समस्यामा त्रिविको टिमले काम गरिरहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘त्रिविको जग्गाको विषयमा मैले देखेको एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लागेको छ । त्यसका काम अगाडि बढाउदै छांै । अर्को विद्यार्थीहरुको नतिजा समयमा नहुने भन्ने विषयमा पनि त्रिविको टिमले काम गरिरहेको छ । हामीले विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाको जुन ग्यापहरु हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि समन्वयमा काम गरिरहेका छौ । त्यो पछि शैक्षिक क्यालेन्डर उच्च शिक्षाको मात्र होइन, १२ को परीक्षासँग पनि समन्वय गरेर जान सकिन्छ कि भनेर काम गर्दै छौ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अतिक्रमणमा परेको आफ्नो जग्गा न फिर्ता लिन सकेको छ न त भाडा उठाउन । बारम्बार सञ्चारमाध्यमले यो विषय उठाउने गरेका छन् । त्यसैले मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण भएको हो ।
उनले शिक्षा क्षेत्र व्यस्थित राख्न काम भइरहेको बताइन । मन्त्रालय निर्देशिका तयारीमा जुटेको जानकारी उनले बताइन । जुन निर्देशिकाअन्तर्गत स्कुल र कलेजहरु सञ्चालन हुन्छ । त्यसमा मन्त्रालयको विषय भनेको निगरानीको भएको उनको भनाइ छ ।
‘त्यसको खाका तयार पारेर प्रशासनले त्यसका लागि टोली बनाएर अनुगमनमा जाँदैछ,’ मन्त्रालयले दिने बजेटको पनि मनिटरिङ् पनि गर्नुपर्ने उनले बताइन । ‘हामीले खर्च गरिरहेको पैसाको परिणाम आइरहेको छ कि छैन ? त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ । यो पैसा पठाएर मात्र नहुने रहेछ ।’
