मुख्य समाचार
मुस्ताङमा सेवाग्राहीको हातैमा राहदानी | मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विषादी भएका तरकारी र दूधमा फेला | रमा तिवारी हत्या प्रकरणमा भारतीय नागरिक पक्राउ | कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप | ‘मधेस सरकार विपद्प्रतिरोधी समाज निर्माण गर्न कटिबद्ध छ’ | स्वस्तिक आयलको मुद्दामा भन्सार प्रयोगशालासँग सात दिनभित्र जवाफ माग | बाह्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी र छ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना | सवारी दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, अर्काको अवस्था गम्भीर | रामग्राममा सांस्कृतिक भवन निर्माण अन्तिम चरणमा | पश्चिमी प्रणाली सक्रिय, वर्षासँगै तराईमा तापक्रम बढ्ने |
मुख्य समाचार
मुस्ताङमा सेवाग्राहीको हातैमा राहदानी | मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विषादी भएका तरकारी र दूधमा फेला | रमा तिवारी हत्या प्रकरणमा भारतीय नागरिक पक्राउ | कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप | ‘मधेस सरकार विपद्प्रतिरोधी समाज निर्माण गर्न कटिबद्ध छ’ | स्वस्तिक आयलको मुद्दामा भन्सार प्रयोगशालासँग सात दिनभित्र जवाफ माग | बाह्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी र छ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना | सवारी दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, अर्काको अवस्था गम्भीर | रामग्राममा सांस्कृतिक भवन निर्माण अन्तिम चरणमा | पश्चिमी प्रणाली सक्रिय, वर्षासँगै तराईमा तापक्रम बढ्ने |


सर्लाहीमा महिला अधिकारकर्मीको धर्ना जारी, ‘बहुविवाहलाई प्रोत्साहन दिने कानून सहदैनौं’

Ujyalosandeshonline 11467+ समाचार ( )
५ भाद्र २०८२, बिहीबार

सर्लाही । सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा महिला अधिकारका लागि दबाब अभियान अन्तर्गत धर्ना जारी छ । जिल्ला महिला अधिकारकर्मीहरूले दुई दिनदेखि सहीद चोकमा धर्ना बसेका हुन् । धर्नामा सहभागीहरूले ‘बहुविवाह सहदैनौं’, ‘नारी शोषण बन्द गर’, ‘महिलाको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर’, ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ जस्ता नारा लेखिएका पर्चा बोकेका थिए। सरकारले बहुविवाहलाई बढावा दिने गरी नयाँ कानून ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सर्लाहीकी अध्यक्ष रम्भा झाका अनुसार महिलामाथि थप पीडा पार्ने गरी कानुन ल्याउने तयारी भएपछि देशव्यापी अभियानको भागस्वरूप सर्लाहीमा पनि धर्ना कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । यसअघि एक दर्जनभन्दा बढी महिला अधिकारसम्बन्धी संघ–संस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महिलालाई विभेदमा पार्ने किसिमको कुनै कानुन नल्याउन चेतावनी दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार