मुख्य समाचार
कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्छौं : मन्त्री लम्साल | धान भित्र्याउने बेलामा बाढीले खेतै लग्यो | रौतहटमा एक लाख २० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद | लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन | हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन |
मुख्य समाचार
कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्छौं : मन्त्री लम्साल | धान भित्र्याउने बेलामा बाढीले खेतै लग्यो | रौतहटमा एक लाख २० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद | लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन | हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन |


गुठी किसानहरुलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाका लागि कानूनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन

Ujyalosandeshonline 12441+ समाचार ( )
२ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार

काठमाडौं । शुक्रबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले स्वर्गद्वारी गुठी किसानहरुले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्थाको तर्जुमा गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

गुठी संस्थान समेतको आवश्यक समन्वयमा कानूनी व्यवस्थाको तर्जुमा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति कुसुम देबी थापाले स्वर्गद्वारी गुठी किसानहरुका समस्याबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र गुठी संस्थानसँग छलफल गरेर तर्जुमा गर्न निर्देशन गरेको जानकारी गराइन् ।

उनले भनिन्, ‘गुठी पीडितले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने कानूनीव्यवस्थाको तर्जुमा, गुठी संस्थान समेतको समन्वयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबीनिवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको छ । यसमा परेका समस्या सम्बन्धी विषय तथा कार्य प्रगती विशेष  समितिलाई जानकारी गराउन समेत निर्देशन गरिन्छ ।’साथै  उनले  छिटो भन्दा छिटो समस्याहरु समितिलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध समेत गरिएको बताइन् । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै