मुख्य समाचार
रौतहटमा ५ लाखभन्दा बढी स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक आज बस्दै | पाल्पा प्रहरीको चैत्र महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक: अपराध नियन्त्रण र राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सफलता | स्थानीय तहको संख्या र सीमाना हेरफेरका लागि सरकारले माग्यो सुझाव | एकद्वार सेवा प्रणाली लागु गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन | रुपन्देहीमा २२ लाख बढीको अवैध सामान बरामद, रातभर चल्छ तस्करको रजगज | "घुससहित पक्राउ परेका मालपोतका कर्मचारीसँग थप अवैध रकम बरामद" | विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह | भैरहवा मालपोतका नायब सुब्बा २ लाख घुससहित पक्राउ | नौतनवामा नेपाल–भारत पत्रकार मैत्रीपूर्ण क्रिकेट शनिबार, ट्रफी सार्वजनिक |
मुख्य समाचार
रौतहटमा ५ लाखभन्दा बढी स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक आज बस्दै | पाल्पा प्रहरीको चैत्र महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक: अपराध नियन्त्रण र राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सफलता | स्थानीय तहको संख्या र सीमाना हेरफेरका लागि सरकारले माग्यो सुझाव | एकद्वार सेवा प्रणाली लागु गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन | रुपन्देहीमा २२ लाख बढीको अवैध सामान बरामद, रातभर चल्छ तस्करको रजगज | "घुससहित पक्राउ परेका मालपोतका कर्मचारीसँग थप अवैध रकम बरामद" | विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह | भैरहवा मालपोतका नायब सुब्बा २ लाख घुससहित पक्राउ | नौतनवामा नेपाल–भारत पत्रकार मैत्रीपूर्ण क्रिकेट शनिबार, ट्रफी सार्वजनिक |


सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने तीन विदेशीसहित २७ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टिकरण पेश गर्न ७ दिने अल्टिमेटम

Ujyalosandeshonline 11009+ समाचार ( )
१९ चैत्र २०८०, सोमबार

काठमाडौं । सम्झौताबमोजिम कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको भन्दै तीन विदेशीसहित २७ वटा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई सरकारले स्पष्टिकरण सोधेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना निकालेर कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका तीन विदेशीसहित २७ वटा निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नु नपर्ने कारणसहित सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । 

यसअघि कार्यालयले ३० दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन पत्र पठाउँदा पनि ती व्यवसायीले अटेर गरेपछि सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको जनाएको छ । स्पष्टिकरण माग गरिएका २७ निर्माण कम्पनीमध्ये भारतका दुई र चीनको एक गरी तीन अन्तर्राष्ट्रिय र बाँकी २४ वटा नेपाली कम्पनी छन् ।ती कम्पनीले दिएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नपाए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने र कारबाही गर्ने जनाएको छ । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार