मुख्य समाचार
रौतहटमा ५ लाखभन्दा बढी स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक आज बस्दै | पाल्पा प्रहरीको चैत्र महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक: अपराध नियन्त्रण र राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सफलता | स्थानीय तहको संख्या र सीमाना हेरफेरका लागि सरकारले माग्यो सुझाव | एकद्वार सेवा प्रणाली लागु गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन | रुपन्देहीमा २२ लाख बढीको अवैध सामान बरामद, रातभर चल्छ तस्करको रजगज | "घुससहित पक्राउ परेका मालपोतका कर्मचारीसँग थप अवैध रकम बरामद" | विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह | भैरहवा मालपोतका नायब सुब्बा २ लाख घुससहित पक्राउ | नौतनवामा नेपाल–भारत पत्रकार मैत्रीपूर्ण क्रिकेट शनिबार, ट्रफी सार्वजनिक |
मुख्य समाचार
रौतहटमा ५ लाखभन्दा बढी स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ | लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक आज बस्दै | पाल्पा प्रहरीको चैत्र महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक: अपराध नियन्त्रण र राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सफलता | स्थानीय तहको संख्या र सीमाना हेरफेरका लागि सरकारले माग्यो सुझाव | एकद्वार सेवा प्रणाली लागु गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन | रुपन्देहीमा २२ लाख बढीको अवैध सामान बरामद, रातभर चल्छ तस्करको रजगज | "घुससहित पक्राउ परेका मालपोतका कर्मचारीसँग थप अवैध रकम बरामद" | विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह | भैरहवा मालपोतका नायब सुब्बा २ लाख घुससहित पक्राउ | नौतनवामा नेपाल–भारत पत्रकार मैत्रीपूर्ण क्रिकेट शनिबार, ट्रफी सार्वजनिक |


संविधान कार्यान्वयन गर्न मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्छ : रेखा शर्मा

Ujyalosandeshonline 11009+ समाचार ( )
२२ फाल्गुन २०८१, बिहीबार

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रकी नेतृ एवं पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानमा रहेको अधिकारहरु वास्तविक जीवनमा कार्यान्वयन नभएको बताएकी छन् । बिहीबार काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले संविधानले महिलाका लागि थुप्रै राजनीतिक अधिकारहरु रहेपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । 

उनले भनिन्, ‘महिलाहरुलाई हिंसा गरिन्छ दाइजोको नाममा, अहिलेसम्म महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्नुपर्छ भने अर्का तिरको चेतना हेर्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री महिला हुनुपर्छ भन्ने चेतना पनि छ । कानून, संविधान सबै कुरामा राजनीतिक अधिकार लेखेर मात्र हुदैँन् रहेछ । समाज बदल्नुपर्ने रहेछ । समाजको मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ । यो कुरामा सरकारको तर्फबाट त्यही खालको अभियानहरु चलाउने र प्रशासनिक क्षेत्रबाट त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्र पाएका सबै अधिकारहरु प्रयोग गर्न सक्छौ ।’

यस्तै, उनले अहिलेको सरकार विस्तारै समावेशिताको अधिकारको विपक्षमा गइरहेको पनि बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिलेको सरकारको गतिविधि हेर्ने हो भने सरकार समावेशिताको अधिकारको विपक्षमा गइरहेको छ । संविधान संशोधनका कुराहरु आइरहेका छन्, प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष बनाउने भन्ने कुरा आएको छ । एमाले र काङ्ग्रेसका नेताले बिगार्ने अनि राजनीतिक अस्थिरताको कारण उत्पीडित समुदायलाई न्याय गर्न सक्ने देखिदैन् ।’यसका साथै, महिलाहरुको सहभागिता ३३ प्रतिशतबाट ५१ मा पु¥याउनको लागि पहिला ३३ प्रतिशत सफल हुनुपर्ने पनि उनको भनाई छ । 


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार