मुख्य समाचार
रुपन्देहीमा २२ लाख बढीको अवैध सामान बरामद, रातभर चल्छ तस्करको रजगज | "घुससहित पक्राउ परेका मालपोतका कर्मचारीसँग थप अवैध रकम बरामद" | विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह | भैरहवा मालपोतका नायब सुब्बा २ लाख घुससहित पक्राउ | नौतनवामा नेपाल–भारत पत्रकार मैत्रीपूर्ण क्रिकेट शनिबार, ट्रफी सार्वजनिक | सरकारी अस्पतालको ओपीडीमा फेरि आइतबार बिदा, आकस्मिक सेवा २४ सै घण्टा खुला रहने | पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा स्वास्थ्य कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न | सिद्धार्थनगरमा सडकको हाटबजार भवनमा सर्‍यो, १२ करोडको पूर्वाधार सञ्चालनमा | रुपन्देहीमा एकै महिनामा २० जनाद्वारा आत्महत्या, युवा र पुरुषको संख्या उच्च | रुपन्देहीमा नक्कली नेपाली नोटसहित चार जना पक्राउ |
मुख्य समाचार
रुपन्देहीमा २२ लाख बढीको अवैध सामान बरामद, रातभर चल्छ तस्करको रजगज | "घुससहित पक्राउ परेका मालपोतका कर्मचारीसँग थप अवैध रकम बरामद" | विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह | भैरहवा मालपोतका नायब सुब्बा २ लाख घुससहित पक्राउ | नौतनवामा नेपाल–भारत पत्रकार मैत्रीपूर्ण क्रिकेट शनिबार, ट्रफी सार्वजनिक | सरकारी अस्पतालको ओपीडीमा फेरि आइतबार बिदा, आकस्मिक सेवा २४ सै घण्टा खुला रहने | पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा स्वास्थ्य कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न | सिद्धार्थनगरमा सडकको हाटबजार भवनमा सर्‍यो, १२ करोडको पूर्वाधार सञ्चालनमा | रुपन्देहीमा एकै महिनामा २० जनाद्वारा आत्महत्या, युवा र पुरुषको संख्या उच्च | रुपन्देहीमा नक्कली नेपाली नोटसहित चार जना पक्राउ |


ध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएर दल फुटाउने प्रयास लोकतन्त्र र संसदीय मर्म विपरित : डा. डिला संग्रौला

Ujyalosandeshonline 11005+ समाचार ( )
६ कार्तिक २०८१, मङ्गलबार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा.डिला संग्रौलाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ल्याउने चर्चाको विरोध गरेकी छिन् । मंगलबार विहान सामाजिक संजालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै डा।संग्रौलाले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर दल विभाजनका लागि बाटो खोल्न लागिएको भन्ने चर्चा लोकतन्त्र र संसदीय मर्मको सर्वथा प्रतिकुल र स्वेच्छाचारी कदम हो भनेकी छन् ।

दल विभाजन भन्दा पनि जनताका जल्दा बल्दा समस्याहरुलाई संबोधन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षित गराएकी छिन् । ‘जनताको सर्बोच्च संस्था गरिमामय संसदको उपेक्षा गर्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर दल विभाजनका लागि बाटो खोल्न लागिएको भन्ने चर्चा लोकतन्त्र र संसदीय मर्मको सर्वथा प्रतिकुल र स्वेच्छाचारी कदम हो ।

अत्यन्त जरुरी राष्ट्रिय अवस्था बाहेक अध्यादेश ल्याउनु सार्वभौंम संसदको उपेक्षा मात्र होइन संसदीय बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास पनि  हो। हाल अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको र त्यसलाई अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने कुराले आम जनतालाई नकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने भएकाले यस्तोबेला राज्य सामु आएका जल्दा बल्दा समस्याहरुलाई संबोधन गर्न तर्फ केन्द्रीत हुन सरकारसामू अनुरोध समेत गर्दछु,’उनले लेखेकी छिन् ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार