मुख्य समाचार
हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन | सुदूरपश्चिममा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै | कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा | अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको आवाज | विमानस्थल सुरक्षामा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै असई गोमा के.सी. पुरस्कृत |
मुख्य समाचार
हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन | सुदूरपश्चिममा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै | कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा | अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको आवाज | विमानस्थल सुरक्षामा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै असई गोमा के.सी. पुरस्कृत |


ध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएर दल फुटाउने प्रयास लोकतन्त्र र संसदीय मर्म विपरित : डा. डिला संग्रौला

Ujyalosandeshonline 12437+ समाचार ( )
६ कार्तिक २०८१, मङ्गलबार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा.डिला संग्रौलाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ल्याउने चर्चाको विरोध गरेकी छिन् । मंगलबार विहान सामाजिक संजालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै डा।संग्रौलाले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर दल विभाजनका लागि बाटो खोल्न लागिएको भन्ने चर्चा लोकतन्त्र र संसदीय मर्मको सर्वथा प्रतिकुल र स्वेच्छाचारी कदम हो भनेकी छन् ।

दल विभाजन भन्दा पनि जनताका जल्दा बल्दा समस्याहरुलाई संबोधन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षित गराएकी छिन् । ‘जनताको सर्बोच्च संस्था गरिमामय संसदको उपेक्षा गर्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर दल विभाजनका लागि बाटो खोल्न लागिएको भन्ने चर्चा लोकतन्त्र र संसदीय मर्मको सर्वथा प्रतिकुल र स्वेच्छाचारी कदम हो ।

अत्यन्त जरुरी राष्ट्रिय अवस्था बाहेक अध्यादेश ल्याउनु सार्वभौंम संसदको उपेक्षा मात्र होइन संसदीय बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास पनि  हो। हाल अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको र त्यसलाई अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने कुराले आम जनतालाई नकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने भएकाले यस्तोबेला राज्य सामु आएका जल्दा बल्दा समस्याहरुलाई संबोधन गर्न तर्फ केन्द्रीत हुन सरकारसामू अनुरोध समेत गर्दछु,’उनले लेखेकी छिन् ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार