मुख्य समाचार
विमानस्थल सुरक्षामा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै असई गोमा के.सी. पुरस्कृत | मनाङमै अड्किए पर्यटक | लुम्बिनीको काखमा उद्योगः संरक्षणसँगै व्यवस्थापनको माग | गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तरराष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा, निजी क्षेत्रको आशा नयाँ सरकारतिर | कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन सर्‍यो, असोज १८ गतेदेखि हुने | प्रधानमन्त्री शाहसँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको बिदाइ भेट | मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती | मौलिकताको आँगनमा पर्यटनको पाइलाः सिङ्दी गाउँ | बालबालिकामा शीघ्र श्वासप्रश्वास सङ्क्रमणको दर बढ्यो : जनस्वास्थ्य कार्यालय | मृतकका परिवारलाई रु एक लाख राहत |
मुख्य समाचार
विमानस्थल सुरक्षामा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै असई गोमा के.सी. पुरस्कृत | मनाङमै अड्किए पर्यटक | लुम्बिनीको काखमा उद्योगः संरक्षणसँगै व्यवस्थापनको माग | गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तरराष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा, निजी क्षेत्रको आशा नयाँ सरकारतिर | कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन सर्‍यो, असोज १८ गतेदेखि हुने | प्रधानमन्त्री शाहसँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको बिदाइ भेट | मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती | मौलिकताको आँगनमा पर्यटनको पाइलाः सिङ्दी गाउँ | बालबालिकामा शीघ्र श्वासप्रश्वास सङ्क्रमणको दर बढ्यो : जनस्वास्थ्य कार्यालय | मृतकका परिवारलाई रु एक लाख राहत |


यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा विस्तार गर्ने लुम्बिनी सरकारको निर्णय

Ujyalosandeshonline 12431+ समाचार ( )
१७ मंगशिर २०८१, सोमबार

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सोमबार बसेको छ । बैठकले तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय अनुसार अब कोहलपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा विस्तार हुने छ । बैठकले पटके जाँचपासदेखि राजस्व संकलनका लागि कोहलपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए । 

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगत रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा विस्तार गर्ने,  कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन दोस्रो संशोधन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ । 

कार्यविधि अनुसार अब अवधि पुगेका र सम्पन्न भएका स्मार्ट कृषि गाउँको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासका लागि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्नेछ । प्रदेश, स्थानीय सरकार र किसानहरुको साझेदारीमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । यस्तै बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय गाभिएको थियो भने सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको युवा तथा खेलकुदको जिम्मेवारी छुट्टै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको थियो । जसले गर्दा मन्त्रीपरिषद् बैठकले बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार