मुख्य समाचार
पाल्पा प्रहरीको चैत्र महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक: अपराध नियन्त्रण र राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सफलता | स्थानीय तहको संख्या र सीमाना हेरफेरका लागि सरकारले माग्यो सुझाव | एकद्वार सेवा प्रणाली लागु गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन | रुपन्देहीमा २२ लाख बढीको अवैध सामान बरामद, रातभर चल्छ तस्करको रजगज | "घुससहित पक्राउ परेका मालपोतका कर्मचारीसँग थप अवैध रकम बरामद" | विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह | भैरहवा मालपोतका नायब सुब्बा २ लाख घुससहित पक्राउ | नौतनवामा नेपाल–भारत पत्रकार मैत्रीपूर्ण क्रिकेट शनिबार, ट्रफी सार्वजनिक | सरकारी अस्पतालको ओपीडीमा फेरि आइतबार बिदा, आकस्मिक सेवा २४ सै घण्टा खुला रहने | पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा स्वास्थ्य कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न |
मुख्य समाचार
पाल्पा प्रहरीको चैत्र महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक: अपराध नियन्त्रण र राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सफलता | स्थानीय तहको संख्या र सीमाना हेरफेरका लागि सरकारले माग्यो सुझाव | एकद्वार सेवा प्रणाली लागु गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन | रुपन्देहीमा २२ लाख बढीको अवैध सामान बरामद, रातभर चल्छ तस्करको रजगज | "घुससहित पक्राउ परेका मालपोतका कर्मचारीसँग थप अवैध रकम बरामद" | विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह | भैरहवा मालपोतका नायब सुब्बा २ लाख घुससहित पक्राउ | नौतनवामा नेपाल–भारत पत्रकार मैत्रीपूर्ण क्रिकेट शनिबार, ट्रफी सार्वजनिक | सरकारी अस्पतालको ओपीडीमा फेरि आइतबार बिदा, आकस्मिक सेवा २४ सै घण्टा खुला रहने | पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा स्वास्थ्य कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न |


संसदको चाबी सरकारले बोक्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ : डा.राउत

Ujyalosandeshonline 11007+ समाचार ( )
१८ माघ २०८१, शुक्रबार

काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले संसद सरकारले चलाए चल्ने नत्र नचल्ने बाध्यतामा रहेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले अन्य केही मुलुकमा संसद आफैपनि व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमता भएको तर हाम्रोमा संसदको साँचो (चाबी) सरकारले नै बोक्ने गरेको बताए । 

उनले भने, ‘संसद किन खुलिराखेको छैन भनेर चर्चा गर्दैगर्दा शक्ति पृथकीकरणको बहस गर्छौं । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका छुट्टै चल्न सक्ने भनेर मान्छौ । तर यहाँ संसदको साँचो (चाबी) सरकारले नै बोक्दो रहेछ । सरकारले अधिवेशन नबोलाउदासम्म संसद सुचारु नहुने खालको व्यवस्था छ । अन्य केही मुलुकमा संसद आफैपनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ । सरकारले संसदको साचोे राखिदिएपछि संसद सरकारले चलाए चल्ने नत्र नचल्ने अवस्था बन्यो । पार्टीको कार्यक्रम वा कुनै शीर्ष नेतालाई हाच्छिउँ आउँदा पनि संसद स्थगित हुनुपर्ने बाध्यतामा पुनबिचार गर्नुपर्छ ।

उनले न्यायपालिका र कार्यपालिकाको काममा पनि सरकारले हस्तक्षप गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘शक्ति पृथकीकरणको कुरा त गर्छौ तर न्यायलयले पहिले सरकारको फोन कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । मान्छेलाई हिरासतमा पठाउने कि पुर्पक्षमा पठाउने भनेर सरकारकै आधिकारीकबाट जानकारी लिएर फैसला गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । मान्छेलाई हतकडी लगाएर ७७ जिल्ला घुमाउनुपर्ने हो कि छाड्दिनु पर्ने हो त्यसमा न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हुन्छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।’


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार