काठमाडौं । नेपाल–चीनबीच गत साता बेइजिङमा सम्पन्न बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौताको पूर्णपाठ मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले स्वदेश फर्कनुअघि सोमबार नेपाली संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै आफूहरुले बीआरआईको आधिकारिक दस्तावेज नदेखे पनि यो सहमति नेपालको सार्वभौमसत्ता, पारस्पारिक सहयोग र सम्मानमा आधारित भएको होला भन्ने अपेक्षा गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुलेको सो टिप्पणीपछि मन्त्रालयले वेबसाइटमा बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौताको पूर्णपाठ राखेको हो ।
यी हुन् पूर्णपाठको मुख्य विषय
सहयोग पृष्ठभूमिः
१) नेपाल र चीनले १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेपछि दीर्घकालिक पारंपरिक मित्रता विकास गरेका छन्।
२) २०१७ मा, दुवै सरकारले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI)अन्तर्गत सहयोगको लागि सम्झौता पत्र (MoU)मा हस्ताक्षर गरे।
३) २०१९ मा दुवै देशको राष्ट्रपतिहरूको राजकीय भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा उकास्यो।
सहयोगका सिद्धान्तहरूः
१) साझा परामर्श र समान विकासः आपसी फाइदा, दिगो विकास, र सार्वभौमिताको सम्मानमा ध्यान केन्द्रित गर्न।
२) व्यावहारिक सहयोगः दीर्घकालिक दृष्टिकोणलाई तत्काल आवश्यकतासँग मिलाएर, नवाचार र व्यवहारिकताको प्रवर्द्धन।
३) नीति वातावरण सुधारः लगानी प्रोत्साहन, कानूनी वातावरण सुधार र समन्वयमा वृद्धि गरी राम्रो सहयोगको लागि काम गर्न।
सहयोगका उद्देश्यहरूः
आर्थिक साझेदारीः व्यापार, पूर्वाधार, र जडानमा सहयोगको प्रवर्द्धन
परियोजनाहरूको कार्यान्वयनःबिआरआई ढाँचाअन्तर्गत परियोजनाहरूको पहिचान, विकास र वार्ता गर्ने।
परियोजना सहजताः परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक स्रोत र समन्वय सुनिश्चित गर्ने सहयोगका प्राथमिकताहरूः
आर्थिक सहयोगः सार्वभौम परियोजनाहरूका लागि प्राविधिक र वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने । वित्तीय क्षेत्र सहयोगः दुवै देश बीच वित्तीय विनिमय र लगानीको सहजता
यातायात र जडानः सडक, रेल, र विमानस्थलहरूको निर्माण गरी द्विपक्षीय जडान सुधार गर्ने ।
व्यापार र लगानीः द्विपक्षीय व्यापारको विस्तार, उद्योगिक सहयोगको प्रवर्द्धन, र विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने ।
कस्टम्स सहयोगः सीमा बन्दरगाहहरूमा सहयोग बढाउँदै, कस्टम्स र व्यापार सञ्जाललाई सुधार गर्ने ।
पहिचान गरिएका परियोजनाहरूः
टोक्खा–छहरे सुरंगः काठमाडौंलाई उत्तरी क्षेत्रसँग जोड्ने रणनीतिक सडक परियोजना
हिल्सा–सीमिकोट सडकः कर्णाली आर्थिक गलियारा अन्तर्गत नेपाल र चीन बीचको जडान सुधार गर्ने महत्वपूर्ण परियोजना
किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक र एकीकृत चेक पोस्टः कोशी गलियारा मार्फत जडान सुधार गर्ने परियोजना
चीन–नेपाल क्रस–बॉर्डर रेलवे परियोजनाको नेपाली खण्डः चीन र नेपाललाई जोड्ने रेलमार्ग, जडान सुधारको लागि
सहयोग संयन्त्रहरूः
१) दुवै देशले सहयोगको समन्वयका लागि विशिष्ट मन्त्रालयहरूको चयन गर्नेछन्
२) प्रगति मूल्यांकन गर्न र नयाँ परियोजनाहरूको पहिचान गर्न एक समिक्षा प्रक्रिया हुनेछ
३) यो ढाँचा कुनै सम्झौता होइन र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वहरू लागू गर्दैन
अवधि र संशोधनहरूः
सहयोग ढाँचा तीन वर्षको लागि लागू हुनेछ, र स्वचालित रूपमा नवीकरण हुनेछ जबसम्म कुनै पक्षद्वारा समाप्त नगरी संशोधनहरू आपसी सहमतिमा गर्न सकिन्छ।
यो दस्तावेज पहिचान गरिएका परियोजनाहरूको सूची र परियोजना–प्रति–परियोजना आधारमा निरन्तर सहयोगको महत्त्वलाई जोड दिन्छ।
