कञ्चनपुर । हल गोरु तथा राँगापालन गरिरहेका कृषकलाई प्रोत्साहन गर्दै हल गोरुराँगा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कञ्चनपुरमा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार ग्रामीण भेगका किसानलाई लक्षित गरेर प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि सारिएको हो ।
उक्त कार्यक्रमका लागि रु १२ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहबाट २५० जना किसान छनोट गरी प्रत्येकलाई रु पाँच हजारका दरले प्रोत्साहन रकम वितरण गरिने केन्द्रका अधिकृत शिवराज भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
वडा कार्यालयको सिफारिस प्राप्त किसानलाई सहभागिता गराइने जनाउँदै उहाँले थीघ्र किसानको घरदैलोमा पुगेर अनुगमन गर्न सुरु गर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आधुनिक मेसिनरीको प्रयोग बढेसँगै हल गोरु तथा राँगापालनको परम्परा हराउँदै गएको छ । तराईका ग्रामीण भेगमा कृषकका लागि सहज, किफायती र वातावरणमैत्री मानिने हल गोरुको उपयोगिता घट्दै गएपछि त्यसलाई जोगाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भट्टले बताउनुभयो ।
“कच्ची बाटो र टुक्रा–टुक्रा जमिनमा ट्रयाक्टर, मिनी–टिलरलगायत यान्त्रिक उपकरण सधैँ सम्भव हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तो ठाउँमा वर्षौंदेखि हल गोरु भरपर्दो माध्यम रहँदै आएको थियो । कृषि उपज बोक्न हलगोरु र राँगाकै प्रयोग तराई क्षेत्रमा हुँदै आएको छ । गोरुराँगाको गोबर खेतमा प्राकृतिक मलका रूपमा प्रयोग गर्नाले माटोको उर्बरा शक्ति बढछ, त्यसले यसलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक ठानेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।”
जिल्लाका थोरै किसानले मात्रै अहिले गोरु र राँगापालन गरेका जनाउँदै केन्द्रका पशु विकास निर्देशक श्यामसिंह खड्काले आधुनिक उपकरणको आकर्षण र खर्चका कारण क्रमशः यो परम्परा हराउँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो । हल गोरु र राँगापालन गर्ने परम्परा जोगाउनका लागि कार्यक्रमले सघाउ पु¥याउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
“अनुगमन गरी दुर्गम क्षेत्रका किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर नियमअनुसार रकम उपलब्ध गराउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । हाल कार्यक्रमका लागि प्राप्त आवेदनको सङ्कलन भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । किसानलाई सहज बनाउन फार्म दर्ताको कागजात आवश्यक नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ निर्देशक खड्काले जानकारी दिनुभयो । “केवल हल, गोरु वा राँगापालन गरिरहेको प्रमाणित गर्न सक्ने वडा कार्यालयले प्रमाणित गरेको कागजपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपिलगायत आधार भए पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले वास्तविक किसानलाई राहत पुग्ने छ ।”
