मुख्य समाचार
कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्छौं : मन्त्री लम्साल | धान भित्र्याउने बेलामा बाढीले खेतै लग्यो | रौतहटमा एक लाख २० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद | लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन | हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन |
मुख्य समाचार
कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्छौं : मन्त्री लम्साल | धान भित्र्याउने बेलामा बाढीले खेतै लग्यो | रौतहटमा एक लाख २० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद | लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन | हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित | सीमा अपराध नियन्त्रणमा निर्मम हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन | सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति | लुम्बिनी होटल सङ्घ र उत्तर–पूर्व भारतीय पर्यटन महासङ्घबीच समझदारी | भैरहवाबाट दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढीको सुनसहित महिला पक्राउ | पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन |


सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय अधिनायकवादको सङ्केत : स्वर्णिम वाग्ले

Ujyalosandeshonline 12441+ समाचार ( )
२० भाद्र २०८२, शुक्रबार

रामेछाप ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अधिनायकवादतर्फ उन्मुख प्रवृत्ति भएको बताएका छन् । शुक्रवार मन्थलीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै वाग्लेले आजको डिजिटल युगमा सूचना प्रवाहलाई जबरजस्ती रोक्ने प्रयास सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने प्रयास जस्तै असम्भव हुने बताए ।

सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने काम सुझबुझका साथ चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्नेमा प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नु अधिनायकवादको सङ्केत भएको उनको भनाइ छ । करिब ८० लाख नेपाली विभिन्न देशमा बसोबास गरिरहेका र उनीहरूका लागि आफ्ना आफन्तसँग जोडिने प्रमुख माध्यम सामाजिक सञ्जाल नै भएको उनको भनाइ छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्दा व्यापक जनआक्रोश सिर्जना हुने र जनताको आवाज दबाउन नसकिने उनको भनाइ छ । 

रास्वपाले यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको  र काठमाडौँ फर्किएपछि यस विषयमा थप विस्तृत रूपमा सार्वजनिक रूपमा बोल्ने उनले बताए ।  सरकारको यो कामले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र व्यवसाय समेत खोसेको उनको आरोप छ । अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न भनेको बताउँदै उनले प्रतिबन्ध लगाउन नभनेका दाबी गरे । ’कानुन बनाएर व्यवस्थित गर भनेको हो, बन्द गर भनेको होइन, सरकारले नबुझेको हो,  अदालतको स्प्रिडलाई सरकार बुझेन’, उनले भने । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार