काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित समूदायले संसदमा पेस भएको संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)सँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा ‘द्धन्द्धकालिन मुद्दाहरुमा लैंगिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संचारमाध्यमको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रमा द्धन्द्धपीडित समूदायका संघ संस्थाहरुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसोधन गर्न आयोग गठनको प्रत्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका हुन् ।
‘सर्वोच्च अदालतले माघ १५ गते जारी गरेको आदेशलाई समेत आफूअनुकूल हुनेगरी बुझ्ने एंव अपव्याख्या गर्ने क्रम दोहोरिएको छ । आदेशको मनसाय तत्काल ऐन संशोधन गरेर विश्वसनी सिफारिस समिति गठन गर्नु भन्ने नै हो । सम्पूर्ण द्धन्द्धपीडित संस्थाहरुको मनसाय तत्काल आम द्धन्द्धपीडितहरुका सवाल यथाशीघ्र जिम्मेवार भएर राज्यले सम्बोधन गरोस्’, झण्डै दुई दर्जन द्धन्द्धपीडित समूदायका संस्थाहरुद्धारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
द्वन्द्वपीडित संघर्ष समितिले शान्तिपूर्ण रूपमा २७ दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै अब पनि कुनै समिति गठन नभए आन्दोलन चर्काउनले उनीहरुको चेतावनी छ ।
केही समययता द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्था लगायत द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरुले टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन् ।
