खर्च कटौती कि स्वास्थ्यमा खेलबाड ? २० लाख जोगाउन रोहिणी गाउँपालिकाले बन्द गर्यो प्रसूति सेवा

भैरहवा । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरू यति बेला घरमा हुने शिशु जन्मलाई ‘शून्य’ मा झार्ने (जीरो होम डेलिभरी) अभियानमा जुटेका छन् टोल–टोलमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेर सुरक्षित मातृत्वको पहुँच बढाउने होड चलिरहँदा रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकामा भने ठीक उल्टो दृश्य देखिएको छ । स्थानीय विपन्न समुदायका लागि आशाको केन्द्र बनेको रोहिणी–३ स्थित बगाहा स्वास्थ्य चौकीको ‘बर्थिङ सेन्टर’ (प्रसूति केन्द्र) बन्द भएपछि स्थानीय गर्भवतीहरू बिचल्लीमा परेका छन ।

निभ्यो आशाको दियो

स्थानीय बासिन्दाका लागि भरपर्दो सहारा बनेको बगाहा स्वास्थ्य चौकीको बर्थिङ सेन्टरमा गाउँपालिकाले ताला लगाइदिएको छ । सुरक्षित प्रसूति सेवाका लागि गाउँकै भरपर्दो गन्तव्य बन्द भएपछि यहाँका गर्भवती महिलाहरू आफ्नो जीवनको सबैभन्दा संवेदनशील घडीमा गन्तव्यविहीन बनेका छन । 

बर्थिङ सेन्टर बन्द हुँदाको पीडा पोख्दै बगाहा क्षेत्रकी गर्भवती राजकुमारी कोहार भन्छिन, “सरकारले घरमै सुत्केरी नहुनु भन्छ, बर्थिङ सेन्टरमा जाऊ भन्छ । तर, हामीले भरोसा गरेको केन्द्र नै बन्द भएपछि हामी कहाँ जाऊँ? मध्यरातमा प्रसव पीडाले छटपटाउँदा कहाँ भेटिन्छ एम्बुलेन्स ? कहाँबाट जुट्छ अरू अस्पताल पुग्ने पैसा?”

कोहारको यो प्रश्नले सुरक्षित मातृत्वको नारा लगाउने सरकारी प्राथमिकतामाथि गहिरो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । ज्यानको जोखिम मोलेर घरमै सुत्केरी हुने वा महँगो भाडा र कष्टकर यात्रा गरेर सदरमुकाम धाउने बाहेक यहाँका आमाहरूसँग अब अर्को विकल्प बाँकी छैन ।

किन बन्द भयो चलिरहेको सेवा ?

बगाहा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख बुद्धि प्रसाद पन्थका अनुसार २०७३ सालमा नयाँ भवनमा सरेको यस स्वास्थ्य संस्थामा २०७५ सालमा तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष सनोज कुमार यादवको पहलमा बर्थिङ सेन्टर सुरु गरिएको थियो ।

आवश्यक भौतिक संरचना, उपकरण र जनशक्ति ९नर्सिङ तर्फ शान्ता ज्ञवाली र खेम कुमारी महतो, सरसफाइकर्मी र चौकीदार० सहित सञ्चालनमा रहेको यो सेवा गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णयपछि बन्द भएको हो । गाउँपालिकाले कार्तिक १ गते बर्थिङ सेन्टर बन्द गर्ने र कार्यरत कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेपछि कार्तिक २ गतेदेखि प्रसूति सेवा ठप्प भएको छ । यद्यपि, गर्भवती जाँच र सुत्केरी पछिको सेवा भने यथावत रहेको प्रमुख पन्थले जानकारी दिए ।

प्रशासकीय अधिकृतको तर्क र विरोधाभास

यस विषयमा रोहिणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत बहादुर बस्नेतले आर्थिक भार र सेवाग्राहीको न्यून संख्यालाई मुख्य कारण देखाएका छन् बस्नेतका अनुसार बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न वार्षिक करिब २० लाख खर्च हुने तर प्रसूति गराउनेको सङ्ख्या न्यून रहेकाले असोज २९ गतेको कार्यपालिका बैठकले सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सोही बैठकले पालिकाको दरबन्दी बाहेकका ३९ जना कर्मचारी हटाउने निर्णय पनि गरेको थियो ।

बस्नेतले मासिक ५ जना भन्दा कम प्रसूति भए सेवा बन्द गर्न सकिने सरकारी व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै सदरमुकाम नजिक रहेको र पालिकाले निःशुल्क एम्बुलेन्स दिने हुँदा समस्या नहुने जिकिर गरे ।

तर, ‘आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका’ ले उनको दाबीलाई समर्थन गर्दैन । निर्देशिकाको अनुसूची ११ मा नयाँ बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्न तराईका जिल्लामा वार्षिक ४० प्रसूति गराएको हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि चलिरहेको र ४० भन्दा कम सङ्ख्या भएको केन्द्रलाई बन्द नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कतै देखिँदैन ।

जोखिममा मातृ–शिशु स्वास्थ्य

करोडौँ खर्च गरेर अन्य पालिकाहरूले प्रसूति सेवा विस्तार गरिरहँदा रोहिणी गाउँपालिकाले भने खर्च कटौतीको नाममा आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन ।

तत्काल यो निर्णय नसच्चिए रोहिणीमा पुनः असुरक्षित तवरले घरमै सुत्केरी हुने दर बढ्ने निश्चित छ । सुविधा सम्पन्न भवन र उपकरण हुँदाहुँदै पनि जनशक्ति हटाएर सेवा बन्द गर्नुले स्थानीय सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उब्जाएको छ। सुरक्षित मातृत्वको अधिकारमाथि लागेको यो ताला नखुलेसम्म ‘शून्य होम डेलिभरी’ को नारा रोहिणीका लागि केवल मजाक बन्ने देखिन्छ ।